झारखंड में उर्दू का संघर्ष: हालात चिंताजनक, पर उम्मीद कायम – मो. अनज़र

कई ऐसे प्लस टू स्कूल हैं, जहां उर्दू के शिक्षक ही नहीं हैं। उर्दू संस्थाओं के साथ मिलकर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। झारखंड में उर्दू अकादमी और मदरसा बोर्ड की स्थापना के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

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झारखंड की माटी से ताल्लुक रखने वाले डॉ. मो. अनज़र हुसैन का जन्म 25 मई 1988 को गिरिडीह जिले के पंडरिया गांव में हुआ था। उनके वालिद मास्टर मो. क़मरुद्दीन और वालिदा मजीदा खातून हैं। उनकी शुरुआती तालीम गांव के ही एक मदरसे में हुई, जिसके बाद बारहवीं तक की पढ़ाई के लिए उन्होंने बिहार के दरभंगा जिले का रुख किया। आगे की उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली के दो प्रतिष्ठित संस्थानों—जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का दामन थामा। उन्हें जामिया से बीए (2009), बीएड (2011) और एमए (2012) की डिग्रियां हासिल हुईं, जबकि जेएनयू से उन्होंने एमफिल (2014) और पीएचडी (2019) की उपाधि प्राप्त की।

मो. अनज़र को बचपन से ही उर्दू जुबान से गहरी मोहब्बत रही है। यही वजह है कि छात्र जीवन से ही वह इस जुबान के प्रचार-प्रसार में तल्लीन हैं। उपन्यास, नाटक और कविता पढ़ने का उनका शौक उन्हें हमेशा उर्दू के करीब ले आया। ‘उर्दू में ओपेरा निगारी’ के नाम से उनकी एक किताब भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। इसके अलावा, उन्होंने डॉ. ज़ाहिदुल दीवान और प्रियंका कुमारी के साथ मिलकर हिंदी में ‘व्यावहारिक अनुवाद: एक अध्ययन’ नामक पुस्तक भी लिखी है। दिल्ली में रहते हुए उर्दू के लिए उनका जज़्बा और परवान चढ़ा, और उन्होंने जल्द से जल्द झारखंड लौटकर बदहाली की मार झेल रही इस जुबान की खिदमत करने का संकल्प लिया। मो. अनज़र की मेहनत तब रंग लाई जब 1 अगस्त 2023 को उनकी नियुक्ति ‘आरके प्लस टू हाई स्कूल’ में उर्दू शिक्षक के रूप में हुई। तब से लेकर आज तक उन्होंने उर्दू की सेवा का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया है। युवा मो. अनज़र का यह मिशन आज भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है।

सबसे पहले ‘आरके प्लस टू हाई स्कूल’ के इतिहास पर प्रकाश डालें और यह भी बताएं कि यहां किन कक्षाओं तक की पढ़ाई होती है?

‘आरके प्लस टू हाई स्कूल’ झारखंड के जामताड़ा जिले के नारायणपुर का एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। साल 1957 में स्थापित इस स्कूल में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक तालीम दी जाती है। चूंकि इस इलाके में मुस्लिम आबादी करीब 40 फीसदी है, इसलिए यहां पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राओं की तादाद काफी अच्छी खासी है। मैं जब यहां उर्दू पढ़ाता हूं, तो मेरा पूरा जोर इस बात पर होता है कि बच्चे सिर्फ जुबान ही न सीखें, बल्कि उसकी तहजीब और संस्कृति को भी गहराई से समझें।

अगर इस स्कूल के इतिहास के पन्ने पलटें, तो इसके पहले प्रधानाचार्य नंद किशोर सिंह थे। उन्होंने अपनी बेमिसाल लगन और मेहनत से इस संस्थान को एक अलग मकाम दिलाया। वह अगस्त 1957 से अगस्त 1983 तक इस पद पर रहे। उनके बाद मुरलीधर प्रसाद, बलदेव सिन्हा, विन्ध्येश्वरी प्रसाद और सूर्यकांत मिश्रा जैसी अजीम शख्सियतों ने इस जिम्मेदारी को संभाला। मौजूदा प्रिंसिपल सौरभ मालवीय इसी शानदार रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे सौरभ मालवीय विद्यार्थियों की तालीम के साथ-साथ शिक्षकों की सहूलियतों का भी खास ख्याल रखते हैं। इस स्कूल की एक खूबी यह भी है कि यह नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब है, जिससे यहां आना-जाना बेहद आसान है। यही वजह है कि यह संस्थान आज भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की पहली पसंद बना हुआ है।

इस स्कूल में फिलहाल कुल कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? इनमें मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और उर्दू विषय का चयन कितने विद्यार्थियों ने किया है?

‘आरके प्लस टू हाई स्कूल’ में इस वक्त कुल छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग 3000 है, जिनमें बेटियों की तादाद ज्यादा है। जहां तक मुस्लिम स्टूडेंट्स की बात है, तो उनकी संख्या करीब 1400 है। बात अगर उर्दू विषय की करें, तो नौवीं और दसवीं जमात में लगभग सभी मुस्लिम बच्चे उर्दू पढ़ने में गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही यही बच्चे ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में कदम रखते हैं, वे उर्दू की बजाय दूसरे विषयों का रुख कर लेते हैं। यह बात यकीनन मेरे लिए फिक्रमंद करने वाली है, और इस सूरत-ए-हाल को बदलने के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी हैं।

नौवीं कक्षा में मुस्लिम विद्यार्थियों की बड़ी संख्या उर्दू विषय चुनती है, लेकिन आगे चलकर ग्यारहवीं और बारहवीं में स्थिति बदल जाती है। ऐसा क्यों? उर्दू शिक्षक के रूप में आप हालात सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं?

अदरअल, नौवीं और दसवीं जमात में मुस्लिम छात्र-छात्राएं उर्दू में कम दिलचस्पी होने के बावजूद महज़ इसलिए इस विषय को चुन लेते हैं कि इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मगर ग्यारहवीं और बारहवीं में पहुंचते ही बच्चों को ‘उर्दू अदब’ थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। नतीजतन, ज्यादा नंबर पाने की लालसा में वे दूसरे विषयों को चुन लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी उर्दू से मोहब्बत तो होती है, मगर वे यह सोचकर रास्ता बदल लेते हैं कि इस जुबान का मुस्तकबिल रोशन नहीं है या इससे रोजगार मिलने में दिक्कत आएगी। हालांकि, यह सोच बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं बच्चों और उनके वालिदीन (अभिभावकों) दोनों को हकीकत से रू-ब-रू कराता हूं और उनमें जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता हूं। दसवीं पास करके ग्यारहवीं में आने वाले बच्चों को मैं बड़े प्यार से समझाता हूं कि उर्दू पढ़कर न सिर्फ हम अपनी तहजीब को जिंदा रख सकते हैं, बल्कि रोजगार के नए रास्ते भी तलाश सकते हैं।

सुकून की बात यह है कि वक्त के साथ आम अवाम में उर्दू के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। आज के नौनिहाल भी उर्दू की अहमियत को समझ रहे हैं और पूरी संजीदगी के साथ इसकी तालीम हासिल कर रहे हैं। हम जैसे उर्दू असाताज़ा (शिक्षक) स्कूलों में बच्चों को बेदार कर रहे हैं, तो वहीं समाज के दूसरे मोर्चों पर उर्दू के मुहाफ़िज़ इस जुबान को परवान चढ़ाने में जुटे हैं। एक तरफ जहां बच्चों के बीच उर्दू से जुड़े विभिन्न मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं गांव-गांव और पंचायत स्तर पर लोगों को इस जुबान से जोड़ा जा रहा है। विधानसभा स्तर पर भी ऐसे प्रोग्राम अब आम बात हो गए हैं। यकीनन आने वाले दिनों में इसके बेहतरीन समरात (परिणाम) देखने को मिलेंगे।

झारखंड में उर्दू माध्यम के स्कूलों की संख्या कितनी होगी? क्या वहां के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के विद्यार्थियों की तरह बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं?

चन्द रोज पहले की ही बात है, जब हम लोगों ने झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के तआवुन से एक क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उस दौरान हमने देखा कि मुस्लिम बच्चों, खासतौर पर उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का टैलेंट किसी भी हिंदी या इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों से कम नहीं था। इसलिए यह सोचना सरासर गलत है कि उर्दू तालीमयाफ्ता या उर्दू मीडियम के स्कूलों के बच्चे किसी मामले में पीछे हैं।

दुख की बात यह है कि झारखंड में उर्दू माध्यम के स्कूलों की तादाद आज भी बेहद कम है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमत की बेरुखी है। दशकों पहले जो उर्दू स्कूल खुले थे, आज भी बस वही चल रहे हैं। मुस्लिम आबादी के तानुसुब (अनुपात) को देखते हुए हर जिले में उर्दू मीडियम स्कूलों की सख्त जरूरत है। इस सिलसिले में शिक्षक और उर्दू तंजीमें लगातार सरकार के दरबार में दस्तक दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। दीगर राज्यों के मुकाबले झारखंड में उर्दू स्कूलों का यह सूखा वाकई चिंताजनक है। मौजूदा हालात एक खुली चेतावनी हैं, और उर्दू से इश्क करने वाला तबका इस बात को बखूबी समझ रहा है। यही वजह है कि हर कोई उर्दू को उसका जायज हक दिलाने के लिए अपनी-अपनी जंग लड़ रहा है।

आप उर्दू के लिए काम करने वाली प्रसिद्ध संस्था ‘अंजुमन तरक्की उर्दू’ से जुड़े हैं और संथाल परगना के प्रभारी होने के साथ-साथ गिरिडीह जिले के अध्यक्ष भी हैं। इस नाते आप उर्दू के प्रचार-प्रसार के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं?

चूंकि आला तालीम के सिलसिले में मैंने काफी वक्त देश की राजधानी दिल्ली में गुजारा है, इसलिए वहां उर्दू के लिए अमली तौर पर काम करने वाली शख्सियतों को करीब से देखने का मौका मिला। उर्दू का दर्द रखने वाले उस्तादों की सोहबत में रहकर मैंने इस जुबान को आगे बढ़ाने के हुनर सीखे। यही वजह है कि दिल्ली से झारखंड लौटने के बाद मैं लगातार उर्दू की मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़कर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूं। ‘अंजुमन तरक्की उर्दू’ के परचम तले विभिन्न प्रोग्रामों के जरिए उर्दू अवाम को बेदार करना हमारे बुनियादी मकसदों में शामिल है। हम लोगों के दिलों में यह एहसास जगाने की कोशिश करते हैं कि वे जिन रहनुमाओं को वोट देकर चुनते हैं, उनसे अपनी जुबान के हक में सवाल करने की हिम्मत भी जुटाएं।

उर्दू झारखंड की दूसरी सरकारी जुबान (राजभाषा) है, लेकिन अफसोस कि इसे आज तक वह मकाम और इज्जत नहीं मिल सकी जिसकी यह हकदार है। आलम यह है कि कई प्लस टू स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाला एक भी उस्ताद मौजूद नहीं है। उर्दू संस्थाओं के शाने-ब-शानों खड़े होकर हम इस कमी को दूर करने में जुटे हैं। इसके साथ ही, झारखंड में एक अदद ‘उर्दू अकादमी’ और ‘मदरसा बोर्ड’ के कयाम के लिए भी पुरजोर कोशिशें जारी हैं। दुआ कीजिए कि जल्द ही कोई खुशखबरी सुनने को मिले।

इस सच्चाई से आंखें नहीं चुराई जा सकतीं कि अगर झारखंड में उर्दू जुबान पर तवज्जो नहीं दी गई, तो आने वाला वक्त बेहद खतरनाक हो सकता है। क्या यह फिक्र की बात नहीं है कि झारखंड सूबा बनने के बाद से आज तक एक भी उर्दू अनुवादक (ट्रांसलेटर) की बहाली नहीं हुई? क्या इस हकीकत पर पर्दा डाला जा सकता है कि इब्तदाई (प्राथमिक) सतह पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियां दूसरी सभी जुबानों के मुकाबले बहुत कम होती हैं? क्या यह सच नहीं है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर पिछले कई सालों से उर्दू उस्तादों के पद खाली पड़े हैं? ये सारे सवाल बहुत तलख (कड़वे) हैं, लेकिन ‘अंजुमन तरक्की उर्दू, झारखंड’ का एक अदना सिपाही होने के नाते मैं अपने साथियों के साथ मिलकर इन हालातों को बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। हुकूमत की सतह पर बातचीत का सिलसिला भी जारी है और व्यक्तिगत स्तर पर भी भरपूर प्रयास हो रहे हैं।

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