धमदाहा: विकास की गंगा या पलायन का दर्द? सत्ता-विपक्ष का तीखा वार!

पूर्णिया के धमदाहा में अवेयर मीडिया न्यूज़ चौपाल: जनमन की पुकार, मुद्दे की जुबानी!

धमदाहा (पूर्णिया). ‘अवेयर मीडिया न्यूज़’ का इलेक्शन एक्सप्रेस जब पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में उतरा, तो हवाओं में उम्मीदें और सवाल तैरने लगे। स्थानीय जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित अवेयर मीडिया न्यूज़ चौपाल में लोगों ने अपने दिल की बातें खुलकर साझा कीं। धमदाहा हाईस्कूल परिसर का यह मिलन बिंदु मुद्दों की एक लंबी कतार का गवाह बना, जहाँ पलायन के दर्द से लेकर भ्रष्टाचार की टीस तक, हर आवाज को सम्मान मिला।

जनता की मुख्य चिंताएं:

• पलायन की समस्या: क्या होगा इसका स्थायी समाधान?
• खेती-किसानी: खाद-बीज के बढ़ते दामों पर कब लगेगा अंकुश?
• भ्रष्टाचार: सरकारी दफ्तरों में फैली इस महामारी पर कब लगेगी लगाम?
• स्थानीय सुविधाएं: क्या स्थानीय स्तर पर सुविधाओं में इजाफा संभव है?
• शिक्षा व्यवस्था: क्या इसमें सुधार हमारी प्राथमिकता होगी?

राजनीतिक दिग्गजों की उपस्थिति:

इस अहम चौपाल में धमदाहा के विधायक और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर जदयू के प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बब्बू, राजद के पूर्व विधायक दिलीप कुमार यादव के प्रतिनिधि रणधीर कुमार राणा, भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुनील कुमार सिंह, जनसुराज के प्रतिनिधि डाॅ बीके ठाकुर, और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सुजीत कुमार यादव ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। नेताओं ने जनता के सवालों का जवाब दिया, वहीं जनता ने भी सत्ता पक्ष को अपनी उपलब्धियों के आइने में परखने की कोशिश की। सत्ता पक्ष ने शहीद स्थल पर राजकीय समारोह और कामाख्या स्थान को राजकीय मेला का दर्जा देने जैसी उपलब्धियों का बखान किया।

खेती-किसानी और भ्रष्टाचार: दो बड़े मुद्दे

सवाल-जवाब के दौर में यह बात स्पष्ट हुई कि भले ही विकास के कुछ काम हुए हों, पर जनता की उम्मीदें इससे कहीं अधिक हैं। पलायन की समस्या का स्थायी निदान, खाद-बीज के दामों पर नियंत्रण और सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश, ये वो मुद्दे थे जिन्होंने लोगों की जुबां पर खास जगह बनाई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम नागरिकों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने और ऐसे मामलों की शिकायत लेकर आगे आने की अपील की गई। लोगों ने स्थानीय स्तर पर सुविधाओं की कमी और शिक्षक नियुक्ति व शिक्षा व्यवस्था पर भी तीखे सवाल उठाए।