AMN. भजनलाल सरकार अभी 113 नगर निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है. वह इसके लिए और समय चाहती हैं. सरकार ने चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. खबरों के मुताबिक, राज्य की भजनलाल सरकार ने इस संबंध में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है.
खबरों के मुताबिक, याचिका के जरिए सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट ने इन 113 निकायों का परिसीमन रद्द कर दिया है, इसलिए चुनाव कराने से पहले समय बढ़ाया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने कुल 309 में से 113 शहरी निकायों के वार्डों के परिसीमन को गलत माना है। इनमें वार्डों की संख्या तो अपरिवर्तित रही, लेकिन उनकी आंतरिक सीमाएं बदल दी गईं।
गौरतलब है कि 14 नवंबर को राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. इस दौरान कोर्ट ने 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा करने के निर्देश भी दिए थे.
पीसी: डीपीआर.राजस्थान
अपडेटेड खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


