AMN. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार अब सरकार के नाम पर निजी फोन बिल का भुगतान करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने अब गाइडलाइन जारी कर निजी फोन बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है. अब बिना अनुमति बिल भुगतान करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
यह बात सामने आई है कि राज्य में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकारी फोन के अलावा निजी फोन (घर पर लगे लैंडलाइन और निजी मोबाइल नंबर) के बिल भी सरकार की ओर से चुका रहे थे. अब इस पर रोक लगा दी गई है.
सामान्य प्रशासन विभाग ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस पद और स्थान के लिए टेलीफोन की मंजूरी दी गई है, उसका उपयोग केवल वही अधिकारी करेगा जो उस पद पर कार्यरत है. स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में टेलीफोन को विभागीय नियंत्रण में वापस करना होगा।
पीसी:डीआईपीआर.राजस्थान
अपडेटेड खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


