मतदाता सूची से नाम गायब: बिहार में SIR प्रक्रिया पर उठी सवालिया निशान
बिहार में चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता पर चिंता की लहर दौड़ गई है, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ने नागरिक समाज के बीच एक गहरा विवाद खड़ा कर दिया है। विभिन्न नागरिक समाज संगठनों ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से मनमाने ढंग से हटा दिए गए हैं।
इस गंभीर मुद्दे की तह तक जाने के लिए, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) और ‘डेमोक्रेटिक चरखा’ ने पटना के झुग्गी-बस्तियों का दौरा किया और एक विस्तृत सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के दौरान, लगभग 300 घरों में जाकर निवासियों से सीधे बातचीत की गई। रिपोर्टों से जो खुलासा हुआ है, वह चिंताजनक है: अनेक ऐसे नागरिक जिन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए थे, उनके नाम मतदाता सूची से नदारद पाए गए। यह स्थिति कई लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने की ओर इशारा करती है।
इस कथित मनमानी और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के जवाब में, PUCL ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। संगठन ने SIR की प्रक्रिया को ‘मनमानी और असंवैधानिक’ करार देते हुए एक याचिका दायर की है। PUCL की प्रमुख मांग है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरते। संगठन ने यह भी मांग की है कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी बूथ-वार विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि संभावित विसंगतियों की पहचान की जा सके और उनका निवारण किया जा सके। यह मामला अब मतदाता सूची की शुचिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के व्यापक प्रश्न को उठाता है।
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