वोटिंग की पहली झाँकी: EVM-VVPAT की लॉटरी पक्की, चुनाव आयोग ने सौंपी पार्टियों को सूची

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बिहार चुनाव का पहला कदम: EVM-VVPAT की रैंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी

पटना: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव के रण में पहला महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। आयोग ने सोमवार को एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का पहला रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। यह प्रक्रिया 11 अक्टूबर को 18 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) की देखरेख में संपन्न हुई, जहां पहले स्तर की जांच (FLC) में सफल मशीनों का चयन किया गया।

पारदर्शिता और निष्पक्षता का संकल्प

यह रैंडमाइजेशन अत्याधुनिक ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम (EMS) का उपयोग करके किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कदम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की संभावित गड़बड़ी पर अंकुश लगाना है।

रैंडम आवंटन: 54,311 बैलट यूनिट, 54,311 कंट्रोल यूनिट और 58,123 वीवीपैट मशीनों की तैनाती

इस रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत, बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्रों के 45,336 मतदान केंद्रों के लिए कुल 54,311 बैलट यूनिट (BU), 54,311 कंट्रोल यूनिट (CU) और 58,123 वीवीपैट मशीनों का आवंटन पूरी तरह से रैंडम तरीके से किया गया। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मशीनों का आवंटन किसी पूर्व-निर्धारित योजना के बजाय पूर्णतः संयोग पर आधारित हो, जिससे चुनाव की विश्वसनीयता और मजबूत हो।

सूची सुपुर्दगी: राजनीतिक दलों को मिली ईवीएम-वीवीपैट मशीनों का विवरण

प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात, संबंधित जिला मुख्यालयों पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विस्तृत सूची सौंपी गई। इसके बाद, इन मशीनों को उन्हीं की मौजूदगी में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में अत्यंत सावधानी से रखा जाएगा।

अंतिम चरण: उम्मीदवारों के साथ सूची साझाकरण

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होने के उपरांत, ईवीएम-वीवीपैट मशीनों की यह रैंडम आवंटित सूची सभी उम्मीदवारों के साथ साझा की जाएगी। इससे प्रत्याशियों को यह स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए किन मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता की एक और परत जुड़ जाएगी।

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