बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार: ब्रिटिश संसद में गूंजी आवाज़, सांसद ने उठाई सुरक्षा की बड़ी मांग!

ब्रिटेन की संसद में गूँजी बांग्लादेशी हिंदुओं की चीख: बॉब ब्लैकमैन ने लेबर सरकार से की सख्त कार्रवाई की माँग

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे बर्बर हमलों और राजनीतिक अस्थिरता की गूँज अब ब्रिटिश संसद तक पहुँच गई है। कंजर्वेटिव पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाते हुए ब्रिटेन की लेबर सरकार को घेरा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर दबाव बनाया जाए, ताकि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और पूरी तरह समावेशी व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें।

ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए ब्लैकमैन ने आगाह किया कि 12 फरवरी को होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ‘अवामी लीग’ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में पैर पसारती कट्टरपंथी ताकतों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, "सड़कों पर हिंदू पुरुषों की हत्याएं हो रही हैं, उनके घरों और मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक भी इसी खौफनाक मंजर का सामना कर रहे हैं।"

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ब्लैकमैन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जिस अवामी लीग के पास जनमत सर्वेक्षणों में लगभग 30 प्रतिशत वोट बैंक है, उसे चुनाव से बाहर रखना किसी भी सूरत में न्यायसंगत नहीं है। इसके विपरीत, इस्लामी चरमपंथी देश के संविधान को बदलने के लिए जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। ब्लैकमैन ने ब्रिटिश विदेश सचिव से मांग की कि वह स्पष्ट करें कि बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव और अल्पसंख्यकों की जान-माल की रक्षा के लिए लेबर सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है।

गौरतलब है कि पिछले साल हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस सेना समर्थित सरकार की कमान संभाल रहे हैं। फिलहाल हसीना भारत में निर्वासन में हैं, जबकि बांग्लादेशी अदालत ने उन्हें "मानवता के खिलाफ अपराधों" के लिए मौत की सजा सुनाई है।

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राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध को लेकर चिंता जताने वालों में बॉब ब्लैकमैन अकेले नहीं हैं; उनके साथ सांसद जिम शैनन, जस अथवाल और क्रिस लॉ ने भी एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी ओर, भारत ने भी वैश्विक मंचों पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और यूनुस प्रशासन से इन हमलों पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत पर बल दिया है।