गाजा में शांति की आहट: हमास और इजरायल के बीच ट्रंप की योजना पर अहम मोड़
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना ने एक नई उम्मीद जगाई है। इस योजना के जवाब में, हमास ने सभी इजरायली बंदियों, चाहे वे जीवित हों या मृत, को रिहा करने पर सहमति जता दी है। इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की कि उनका देश ट्रंप की योजना के "पहले चरण" को लागू करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, इजरायल युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।
इस बीच, कई मीडिया रिपोर्टें गाजा पट्टी में हमलों में आई ‘शिथिलता’ का संकेत दे रही हैं। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब शुक्रवार को ट्रंप ने इजरायल को गाजा पर बमबारी रोकने का आदेश दिया।
हमास ने बंदियों को रिहा करने की अपनी मंशा व्यक्त की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अन्य मुद्दों पर फिलिस्तीनी पक्षों के बीच आगे बातचीत की आवश्यकता है। वरिष्ठ हमास अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कुछ प्रमुख मुद्दों पर अभी भी मतभेद हैं जिन पर और चर्चा की जानी है।
ट्रंप ने हमास के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इजरायल को तुरंत गाजा पर बमबारी बंद करनी चाहिए ताकि हम बंदियों को सुरक्षित और जल्दी मुक्त कर सकें। इस समय यह करना बहुत खतरनाक है। हम पहले से ही इसके विवरण पर चर्चा कर रहे हैं।"
हमास ने ट्रंप की योजना के अनुसार इजरायली बंदियों को छोड़ने की इच्छा दोहराई, लेकिन "अनिवार्य क्षेत्रीय शर्तों" के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया, हालांकि इन शर्तों का खुलासा नहीं किया गया। समूह ने मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल बातचीत के लिए अपनी तत्परता भी बताई।
ट्रंप की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि सभी इजरायली बंदियों को हमास द्वारा इजरायल की सार्वजनिक स्वीकृति के 72 घंटों के भीतर रिहा किया जाएगा। इसके बाद, इजरायल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए 1,700 गाजा निवासियों को, जिनमें सभी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। योजना के अनुसार, हर इजरायली बंदी के अवशेषों के बदले इजरायल 15 मृत गाजा निवासियों के अवशेषों को छोड़ेगा।
हमास ने युद्ध समाप्ति के ढांचे और इजरायल की "पूर्ण वापसी" से भी सहमति व्यक्त की है, जो इस शांति प्रक्रिया में एक और सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
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