सरकारी शटडाउन का वीज़ा और ग्रीन कार्ड पर असर: नए आवेदन ठप, पुरानी प्रक्रियाएँ भी अटकीं

अमेरिका में सरकारी शटडाउन का इमिग्रेशन पर असर: जानिए क्या हो रहा है प्रभावित

अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन का सीधा असर देश की इमिग्रेशन और वीज़ा प्रक्रियाओं पर पड़ रहा है। अच्छी खबर यह है कि जिन प्रक्रियाओं का संचालन आवेदन शुल्क से होता है, वे फिलहाल सामान्य रूप से जारी हैं। हालांकि, नई फाइलिंग करने वाले आवेदकों को इस समय सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

USCIS और वीज़ा सेवाएँ: कुछ राहत, कुछ रुकावट

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) की प्रमुख सेवाएँ, जैसे ग्रीन कार्ड, नागरिकता और वर्क परमिट, सामान्य रूप से काम कर रही हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि इनका संचालन शुल्क-आधारित है और ये सीधे तौर पर कांग्रेस की फंडिंग पर निर्भर नहीं हैं। इसी तरह, अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएँ भी शुल्क के माध्यम से चल रही हैं। निर्धारित अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, लेकिन स्टाफ की कमी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण प्रोसेसिंग की गति धीमी हो सकती है और संवाद में भी बाधाएँ आ सकती हैं।

रोजगार-आधारित वीज़ा और ग्रीन कार्ड: नई फाइलिंग पर ब्रेक

सबसे ज्यादा असर रोजगार-आधारित वीज़ा और ग्रीन कार्ड के नए आवेदनों पर देखा जा रहा है। अमेरिकी श्रम विभाग ने लेबर कंडीशन एप्लीकेशन (LCA), PERM और प्रिवेलिंग वेज जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को फिलहाल रोक दिया है। ये सभी प्रक्रियाएँ H-1B वीज़ा और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए अनिवार्य हैं। वर्तमान में, USCIS केवल उन्हीं आवेदनों को आगे बढ़ा रहा है जिनकी लेबर सर्टिफिकेशन पहले ही पूरी हो चुकी है। नए आवेदन तब तक अटके रहेंगे जब तक सरकार को फंडिंग नहीं मिल जाती।

भारतीय पेशेवरों पर गहरा असर, E-Verify भी ठप

H-1B वीज़ा और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड भारतीय पेशेवरों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। इसलिए, नई फाइलिंग पर लगी यह रोक कई देशों के पेशेवरों को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा, E-Verify प्रणाली, जिसका उपयोग नियोक्ता कर्मचारियों की काम करने की पात्रता की जांच के लिए करते हैं, शटडाउन के दौरान बंद है। इस कारण कंपनियों को अब मैनुअल प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है, जिससे नियुक्तियों में देरी होने की आशंका है। कुछ विशेष कार्यक्रम जैसे Conrad 30 J-1 वीज़ा वेवर और धार्मिक कार्यकर्ता वीज़ा भी इस दौरान प्रभावित हो सकते हैं।

इमिग्रेशन कोर्ट में भी सुस्ती

इमिग्रेशन कोर्ट की सुनवाई में भी बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं। हालांकि, नजरबंद प्रवासियों से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी है, लेकिन गैर-नजरबंद मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। पहले भी शटडाउन के दौरान हजारों मामले लंबित हो चुके हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

आवेदकों के लिए सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन आवेदकों के पास पहले से अपॉइंटमेंट तय है, उनकी प्रक्रिया जारी रहेगी, हालांकि इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। वहीं, नए आवेदक या यात्रा की योजना बनाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक दूतावास चैनलों पर लगातार नज़र बनाए रखें और किसी भी संभावित देरी के लिए तैयार रहें।