बैंक कर्मचारियों को बड़ी राहत: IBA ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने फरवरी से अप्रैल 2026 तिमाही के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की नई दरों की घोषणा की है। संशोधित दरें कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों दोनों पर लागू होंगी।

यह बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर की गई है, ताकि वेतन और पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुरूप रखा जा सके।

कर्मचारियों के लिए नई DA दरें

बारहवीं बीपीएस और 9वें संयुक्त नोट के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए डीए 25% निर्धारित थे. यह पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 4% अधिक है।

जबकि XI BPS और 8वें संयुक्त नोट के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA दर 59.08% निर्णय लिया गया है.

यह संशोधन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 के औसत सीपीआई (148.03) के आधार पर किया गया है। यह आधार सूचकांक 123.03 से 25 अंक अधिक है, जिसके कारण डीए में 1.07 स्लैब की वृद्धि हुई है।

कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

डीए में बढ़ोतरी सीधे तौर पर आपके मूल वेतन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए:

• ₹48,480 के मूल वेतन पर लगभग ₹665 की वृद्धि

• ₹67,160 के मूल वेतन पर लगभग ₹918 की वृद्धि

• ₹80,560 के मूल वेतन पर लगभग ₹1,099 की वृद्धि

• मूल वेतन ₹1,86,880 पर लगभग ₹2,638 की वृद्धि

उच्च वेतन स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। नई दरें फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 के वेतन पर लागू होंगी।

पेंशनभोगियों को क्या फायदा?

पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में भी संशोधन किया गया है:

• 1 जनवरी 1986 से पहले सेवानिवृत्त: 1528.94% डॉ

• नवंबर 2017 और अक्टूबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त: 59.08% डीआर

• नवंबर 2022 के बाद सेवानिवृत्त: 25% डीआर

ये दरें संबंधित निपटान और सेवानिवृत्ति तिथियों के आधार पर तय की गई हैं।

यह बढ़ोतरी क्यों महत्वपूर्ण है?

कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। सीपीआई आधारित गणना यह सुनिश्चित करती है कि वेतन संरचना मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करती है।

इस संशोधन से लाखों बैंक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा और उनकी मासिक आय में सुधार होगा।

आईबीए द्वारा घोषित नई डीए और डीआर दरों से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। फरवरी 2026 से वेतन पर्चियों में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मूल वेतन और लागू निपटान के अनुसार नई गणना की जांच करें।