असम में चुनावी कसरत: चुनाव आयोग की स्पेशल रिवीजन के साथ अगली बाजी की तैयारी

असम में चुनावी गहमागहमी: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश

नई दिल्ली: भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजाते हुए, राज्य में मतदाता सूची के ‘विशेष पुनरीक्षण’ का आदेश जारी कर दिया है। यह कदम मतदाता सूची के वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है।

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस विशेष पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। यह महत्वपूर्ण आदेश बिहार में दो चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के कुछ दिनों बाद आया है, जहाँ शीर्ष चुनाव निकाय ने इससे पहले एसआईआर अभियान चलाया था।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया, प्रारूप प्रकाशन के साथ ही शुरू होती है। इसलिए, पुनरीक्षण के वास्तविक आरंभ से काफी पहले विभिन्न पूर्व-पुनरीक्षण गतिविधियों को पूरा करना आवश्यक है। इस संपूर्ण कवायद का एकमात्र लक्ष्य एक उच्च-निष्ठा वाली और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है।

इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पूर्वोत्तर राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है कि उनकी सरकार इस संशोधन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए चुनाव आयोग को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “असम सरकार 01.01.2026 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करती है।” उन्होंने आगे कहा, “यह सभी पात्र नागरिकों के लिए एक स्वच्छ, अद्यतन और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”

यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले महीने ही, चुनाव आयोग ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी एसआईआर अभियान चलाने की घोषणा की थी। इनमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, जो चुनावी सरगर्मी को और बढ़ाएगा।