सुनिए, नई दिल्ली की डिप्लोमेटिक सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से जो हलचल है, वो आम नहीं है। ये यूरोप का कूटनीतिक कारवां है, जो लगातार भारत के कदमों तक आ पहुँचा है। अब तिस पर होजे मैनुअल अल्बारेस की मेहमाननवाजी हो रही है। ये सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकातें नहीं हैं; कुल मिलाकर एक साफ संकेत है: भारत और यूरोप का रिश्ता अब रणनीतिक गहराई लेने वाला है।
यहाँ स्पेन के साथ हुई बातचीत में दोनों पक्ष लोकतंत्र, बहुपक्षवाद और नियम आधारित व्यवस्था पर सहमत दिखे। 2026 में 70 साल की दोस्ती पूरी होने पर दोनों इसे दोहरे वर्ष (संस्कृति, पर्यटन और AI) के रूप में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। चर्चा में व्यापार, रक्षा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर रहा। एयरबस-टाटा सी 295 प्रोजेक्ट का जिक्र इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह बताता है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन में भरोसेमंद निर्माता बन चुका है।
हालांकि, यह राह आसान नहीं थी। स्पेन से पहले पोलैंड के उप प्रधानमंत्री के साथ बातचीत काफी तीखी रही। भारत ने अपने पड़ोस में आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान और रूस के मुद्दों पर अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दीं, खासकर जब बात EU द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध की आई, तो भारत ने इसे चयनात्मक और अन्यायपूर्ण बताया।
गौर करने वाली बात यह है कि यह सब ऐसे समय हो रहा है जब गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कोई यूरोपीय नेता होंगे और भारत-यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता भी करीब है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति है। बीते दिनों जर्मनी (यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था) और पोलैंड (मध्य यूरोप का प्रतिनिधि) के दौरे बताते हैं कि यूरोप को ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन में भारत जैसा भरोसेमंद साझेदार चाहिए। दूसरी ओर, भारत अपनी आत्मनिर्भरता की नीति के साथ खड़ा है, चाहे वह रूस से तेल खरीद हो या आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता।
स्पेन के साथ बातचीत में डॉ. एस. जयशंकर ने भी गर्मजोशी दिखाई। उन्होंने कोरदोबा रेल दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते साझा मूल्यों पर टिके हैं। जहाँ भारतीय कंपनियां स्पेन में IT और ऑटो पार्ट्स में सक्रिय हैं, वहीं स्पेन की कंपनियां भारत में बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सिटीज में निवेश कर रही हैं।
आज की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘संतुलन’ है। भारत अमेरिका से साझेदारी, रूस से संवाद और यूरोप से गहराते रिश्ते—तीनों को साध रहा है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि AI, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम देने की दिशा में बढ़ना है। यूरोप के नेताओं का भारत आना इस बात की मुहर है कि अब दुनिया भारत को एक अनिवार्य वैश्विक शक्ति के रूप में देखती है।
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