कोयला खनन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत: जी किशन रेड्डी की एक पहल

कोयला क्षेत्र में एक नई दिशा: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जो कोयला खनन क्षेत्र को एक नए स्वरूप में ढालने के लिए कई महत्वाकांक्षी कदम उठाने की बात कही। रांची स्थित सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) मुख्यालय में बोलते हुए, मंत्री ने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) का उद्घाटन किया, जो कोयला क्षेत्र में पहली बार शुरू की गई एक नई प्रणाली है।

आईसीसीसी की विशेषता: आईसीसीसी कैमरों, सेंसरों, ड्रोन और वाहन ट्रैकिंग प्रणालियों से प्राप्त लाइव डेटा को केंद्रीकृत करेगा, ताकि कोयला खनन गतिविधियों पर वास्तविक समय में नज़र रखी जा सके। यह प्रणाली सुरक्षा, पारदर्शिता और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें एआई-आधारित वीडियो एनालिटिक्स, जीआईएस-सक्षम डिस्प्ले, अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड और मल्टी-चैनल अलर्टिंग सिस्टम जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

कोयला कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड: मंत्री ने घोषणा की कि 17 सितंबर से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और मजदूर दिवस के अवसर पर है, सीएमडी सहित सभी कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा सभी कोयला कर्मचारी एक ही ड्रेस कोड में नज़र आएंगे।

कोयला रॉयल्टी और अवैध खनन: कोयला रॉयल्टी के मुद्दे पर, रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने कोयला रॉयल्टी और अन्य मदों में राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपये के दावे की जाँच के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति में राज्य सरकार, केंद्र और कोल इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने अवैध खनन और उसके कारण होने वाली जान-माल की हानि पर भी चिंता जताई और कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा।

लंबित पेंशन मामलों: लंबित पेंशन मामलों पर, मंत्री ने कहा कि कोल इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिंताओं पर गौर करेगी। उन्होंने कहा वे एक ही कोयला परिवार से हैं और जहाँ तक पेंशन का सवाल है, उन्हें अब तक बहुत कम भुगतान किया गया है।