जयपुर. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर राज्य की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस संबंध में बड़ी बात कही है.
गहलोत ने एक्स के माध्यम से कहा कि ये खबरें बता रही हैं कि बीजेपी सरकार की बजट घोषणाएं महज सपने साबित हो रही हैं. बीकानेर से लेकर बांसवाड़ा तक पूरे प्रदेश में विकास कार्य कागजों में ही धूल फांक रहे हैं. आश्चर्य की बात है कि दो साल बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं और एक्सप्रेस-वे जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की डीपीआर तक नहीं बन पाई है। वहीं दूसरी ओर राज्य के 40 लाख मासूम बच्चे अपनी पोशाक के मात्र 600 रुपये के लिए दर-दर भटक रहे हैं. सत्र समाप्त होने को है, लेकिन छात्राओं को साइकिल नहीं मिली है. क्या यही है बीजेपी का ‘सुशासन’?
ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री विधानसभा में जो “जीरो राग” अलाप रहे थे, वह आपके शासन की हकीकत बन गयी है। मुख्यमंत्री का काम केवल बार-बार दिल्ली दरबार में उपस्थित होकर अपनी कुर्सी बचाना है और उन्हें विकास और सुशासन से कोई लेना-देना नहीं है।
वहीं, गहलोत ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि एसएमएस अस्पताल में निजी ब्लड बैंकों से खून नहीं ला पाने के नियम के कारण मरीजों को समय पर खून नहीं मिलना, ज्यादा यूनिट की जरूरत के कारण ऑपरेशन प्रभावित होना, रेयर ब्लड ग्रुप के मामलों में भारी दिक्कत और बिचौलियों की सक्रियता जैसी खबरें बेहद चिंताजनक हैं.
हैरानी की बात यह है कि सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया कि उसे निजी ब्लड बैंकों से जुड़े रक्त के रखरखाव में अनियमितता या अवैध बिक्री की कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत नहीं है तो फिर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?
बाहरी लाइसेंस प्राप्त स्रोतों से आपातकालीन रक्त उपलब्ध कराने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।
जीवनरक्षक उपचार में ऐसी अव्यवस्था अस्वीकार्य है। राज्य सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर एसएमएस में रक्त उपलब्धता की पारदर्शी, मानवीय और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, बाहरी लाइसेंस प्राप्त स्रोतों से आपातकालीन रक्त उपलब्ध कराने की स्पष्ट व्यवस्था बनानी चाहिए और बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
पीसी:राजस्थान.एनडीटीवी
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