जयपुर. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम नागरिकों को सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है. बेनीवाल ने इस संबंध में बुधवार रात सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बात कही है.
आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कही ये बात
उन्होंने कहा कि मोबाइल टैरिफ और डेटा दरें लगातार बढ़ रही हैं, पिछले कुछ वर्षों में निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बार-बार टैरिफ बढ़ाने से आम उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है, जो चिंता का विषय है.
आरएलपी प्रमुख बेनीवाल ने कहा कि मैंने सरकार से सवाल किया कि क्या दूरसंचार सेवाओं को आम जनता के लिए सस्ती और सुलभ बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस नियामक हस्तक्षेप किया जाएगा और क्या निजी कंपनियों द्वारा की जा रही टैरिफ वृद्धि की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र है। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि टैरिफ तय करने का अधिकार टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के पास है और फिलहाल ज्यादातर सेवाएं फॉरबियरेंस पॉलिसी के तहत हैं, जिसमें कंपनियां बाजार की स्थितियों के आधार पर दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए
बेनीवाल ने कहा कि सरकार को केवल नीतिगत ढांचे का हवाला देने के बजाय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और आम नागरिकों को सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आज मोबाइल और इंटरनेट ग्रामीण और गरीब वर्ग के लिए भी आवश्यक सेवाएं बन गई हैं, इसलिए इनकी कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि को रोकना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।
पीसी: भयाजी
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