अफ्रीका में भारत की बढ़ती पैठ: मुर्मू की बोत्सवाना-अंगोला यात्रा से चीन की चिंता बढ़ी

राष्ट्रपति मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना यात्रा: ‘विकास के साथ विश्वास’ की नई इबारत

भारतीय विदेश मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्राएं केवल औपचारिक राजनयिक कार्यक्रम से कहीं अधिक हैं। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘विकास के साथ विश्वास’ की विदेश नीति का जीवंत प्रमाण है, जो अफ्रीका में भारत की बढ़ती उपस्थिति, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और ‘ग्लोबल साउथ’ के एक नैसर्गिक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में, अफ्रीकी महाद्वीप के हृदयस्थल में भारत की आवाज अब पहले से कहीं अधिक मुखर और प्रभावशाली हो गई है।

बोत्सवाना: एक मजबूत साझेदारी का नया अध्याय

दक्षिणी अफ्रीका का एक स्थिर और लोकतांत्रिक देश, बोत्सवाना, दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादकों में से एक है। भारत ने 1966 में इसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजनयिक संबंध स्थापित किए, और 1987 में गाबोरोन में अपना दूतावास खोला। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा इस दशकों पुराने, मजबूत रिश्ते को एक नए युग में ले जाएगी। हीरा उद्योग में KGK Diamonds, Blue Star और Shrenuj जैसी भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी, साथ ही ‘इंडिया-अफ्रीका डायमंड इंस्टीट्यूट’ के विस्तार और बोत्सवाना के युवाओं के प्रशिक्षण पर नए समझौते, इस सहयोग की गहराई को दर्शाते हैं।

रक्षा सहयोग भी दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण आयाम है। भारतीय सेना द्वारा बोत्सवाना डिफेंस फोर्स को दिया जा रहा प्रशिक्षण अब उच्चस्तरीय सुरक्षा सहयोग में रूपांतरित हो रहा है, जो अफ्रीका में चीन की सैन्य विस्तारवादी नीतियों का एक प्रभावी प्रतिवाद है। स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल क्षेत्र में भी भारत ने ई-गवर्नेंस, डिजिटल हेल्थ और फार्मास्यूटिकल्स में सहयोग के नए प्रस्ताव रखे हैं। कोविड-19 के दौरान भारत द्वारा प्रदान की गई वैक्सीन और चिकित्सा सहायता ने बोत्सवाना में भारत के प्रति गहरे विश्वास का निर्माण किया है।

अंगोला: ऊर्जा, रक्षा और सह-विकास का नया क्षितिज

राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा का पहला पड़ाव अंगोला होगा, जो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश और अटलांटिक क्षेत्र का एक रणनीतिक केंद्र है। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लौरेन्सो के साथ वार्ता में ऊर्जा, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, कृषि और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। भारत और अंगोला के ऐतिहासिक संबंध, जो स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन से शुरू हुए और 1985 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के साथ मजबूत हुए, आज भारत को अंगोला का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाते हैं।

मई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लौरेन्सो के बीच हुई वार्ता में हुए नए समझौते, जैसे कि $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत भारतीय सहायता से अंगोला की नौसेना के लिए नौकाओं, इंटरसेप्टर क्राफ्ट और स्लिपवे का निर्माण, भारत की ‘ब्लू वॉटर नेवी’ नीति का विस्तार है। यह पहल हिंद महासागर और अटलांटिक के बीच भारत की समुद्री कूटनीति को मजबूत करती है, साथ ही पश्चिम एशिया की अस्थिरता के विकल्प के रूप में अफ्रीका को तेल बाजार में स्थिरता का एक भरोसेमंद स्रोत बनाती है। ONGC विदेश, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों ने भी रेल, तेल शोधन और कृषि क्षेत्रों में अंगोला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत का मॉडल: साझेदारी, समानता और आत्मनिर्भरता

चीन के विपरीत, जिसने अफ्रीका में बड़े पैमाने पर निवेश और कर्ज आधारित परियोजनाओं के माध्यम से प्रभाव जमाया है, भारत का मॉडल ‘समानता और आत्मनिर्भरता’ पर आधारित साझेदारी को प्राथमिकता देता है। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्राएं ‘मानव-केंद्रित कूटनीति’ का एक आदर्श उदाहरण हैं, जो केवल परियोजनाओं पर नहीं, बल्कि लोगों, शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित है। ITEC और ICCR कार्यक्रमों के तहत, बोत्सवाना और अंगोला के हजारों युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे दोनों देशों में भारतीय प्रभाव स्वाभाविक रूप से गहराया है। यह वही क्षेत्र है जहाँ चीन की परियोजनाएं स्थानीय रोजगार सृजन या तकनीकी हस्तांतरण में उतनी प्रभावी नहीं रही हैं, जिसके कारण अफ्रीका अब भारत की ‘विकास साझेदारी’ को एक अधिक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देख रहा है।

भू-राजनीतिक आयाम: चीन को संतुलित करने का रणनीतिक कदम

राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा का प्रतीकात्मक महत्व गहरा है। अफ्रीका के इस दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में भारत की सक्रियता, न केवल आर्थिक बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को संतुलित करती है। भारत का ध्यान अब ‘हिंद महासागर से अटलांटिक महासागर’ तक की समुद्री श्रृंखला पर केंद्रित है, जहाँ अफ्रीका, भारत की ‘ब्लू वॉटर नेवी’ नीति का स्वाभाविक विस्तार बन रहा है। साथ ही, बोत्सवाना और अंगोला जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंध, भारत के ‘लोकतांत्रिक साझेदारों के समूह’ को मजबूत करते हैं और पश्चिमी देशों के साथ भारत की ‘ग्लोबल साउथ’ रणनीति को सशक्त बनाते हैं।

निष्कर्षतः, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना और अंगोला की यात्राएँ केवल औपचारिक कूटनीतिक दौरे नहीं हैं, बल्कि ये भारत की ‘अफ्रीका नीति 2.0’ की परिपक्वता का प्रतीक हैं। हीरे से लेकर तेल तक, शिक्षा से लेकर समुद्री सुरक्षा तक, भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी अब विकास और रणनीति का एक शक्तिशाली संगम बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का यह अफ्रीकी अभियान एक दूरगामी मास्टरस्ट्रोक है, जो न केवल चीन की पकड़ को कमजोर करता है, बल्कि भारत को ‘विश्वसनीय और समान भागीदार’ के रूप में स्थापित करता है। अफ्रीका अब भारत की विदेश नीति की परिधि नहीं, बल्कि एक केंद्रीय स्तंभ बन चुका है, जहाँ से एक नए वैश्विक संतुलन की शुरुआत हो रही है।