“हम आपकी बात सुनेंगे, जरूरत पड़ी तो वक्त भी देंगे”: SIR केस में ममता बनर्जी को जज का बड़ा आश्वासन

खास बातें

• अदालत में ममता की 15 मिनट की जोरदार दलीलें
• बढ़ सकती है एसआईआर की समय सीमा

SIR in Supreme Court: नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत में बुधवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एसआईआर (SIR) मामले में वादी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम. पंचोली और जस्टिस जयमाल्य बागची की विशेष पीठ के सामने पेश हुईं। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए ममता ने एक के बाद एक कई दलीलें पेश कीं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, ‘महोदय, बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और मुझे न्याय नहीं मिल रहा। मैंने आयोग को छह बार पत्र लिखे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है।’ ममता की इस बात पर पीठ ने उदारता दिखाते हुए कहा कि हम आपकी पूरी बात सुनेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का समय भी बढ़ा देंगे। अब इस अहम मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

अदालत में ममता की 15 मिनट की जोरदार दलीलें

सुनवाई के बाद वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट के भीतर चली बहस का ब्योरा साझा किया। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी के साथ-साथ डोला सेन, डेरेक ओ’ब्रायन और जॉय गोस्वामी के मामलों पर एक साथ सुनवाई हुई। ममता ने जब अपनी बात रखनी चाही, तो अदालत ने उन्हें पूरा मौका दिया। जजों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी दलीलें पूरी नहीं होंगी, कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा, चाहे इसके लिए 15 मिनट अतिरिक्त ही क्यों न देने पड़ें। कल्याण बनर्जी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अदालत का ध्यान इस ओर खींचा कि मतदाता सूचियों से केवल नाम हटाए जा रहे हैं, नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

बढ़ सकती है एसआईआर की समय सीमा

अपनी दलीलों के दौरान ममता बनर्जी ने ‘सूक्ष्म पर्यवेक्षकों’ (Micro Observers) की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और कहा कि कानून में उनकी भूमिका का कोई वैध आधार नहीं है। उन्होंने तार्किक विसंगतियों का उदाहरण देते हुए कहा कि मामूली स्पेलिंग की गलतियों के कारण लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अगर किसी नाम में छोटी सी चूक है, तो उसमें जनता की क्या गलती? ममता ने कोर्ट को बताया कि करीब 70-75 लाख लोगों के मामले अब भी लंबित हैं और समय सिर्फ चार दिन बचा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जजों ने संकेत दिया कि यदि आवश्यकता हुई, तो इस प्रक्रिया का समय बढ़ाया जा सकता है।

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