नवीकरणीय ऊर्जा की कीमत में एमपी का नया कीर्तिमान, मंत्री यादव ने किया खुलासा

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मप्र ने नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य निर्धारण में मील का पत्थर हासिल किया: यादव

मध्य प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा में रचा इतिहास: 3 रुपये प्रति यूनिट से भी कम हुआ बिजली का दाम!

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को एक ऐसी घोषणा की जिसने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजा दिया है। मध्य प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य निर्धारण में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर हासिल किया है, जहाँ बिजली की दरें अब मात्र 2.70 रुपये प्रति यूनिट हो गई हैं। यह भारत के ऊर्जा इतिहास में पहली बार है, जब नवीकरणीय ऊर्जा इतनी सस्ती दरों पर उपलब्ध हुई है।

मुख्यमंत्री ने एक आधिकारिक बयान में इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘क्लीन और सस्ती ऊर्जा’ के विज़न को दिया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। मुरैना की ‘सोलर प्लस स्टोरेज’ परियोजना इस दिशा में एक गेम-चेंजर साबित होगी, जो पूरे देश के लिए ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के नए द्वार खोलेगी।”

मुरैना में प्राप्त सफलता से प्रेरित होकर, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना में हासिल की गई कम दरें यह दर्शाती हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए भी कितनी किफायती हो सकती है।

यह परियोजना सिर्फ लागत में ही अग्रणी नहीं है, बल्कि यह 95% वार्षिक उपलब्धता के साथ भारत की पहली ‘सोलर-प्लस-स्टोरेज’ परियोजना भी बन गई है। अब तक, देश की अन्य परियोजनाओं में ‘पीक आवर्स’ में केवल 50% उपलब्धता और कुल वार्षिक उपलब्धता 85% ही सुनिश्चित हो पाती थी।

डॉ. यादव ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, “मुरैना परियोजना इस पुराने ट्रेंड को बदलते हुए ‘पीक आवर्स’ में 95% आपूर्ति का नया मानक स्थापित करेगी।” उन्होंने यह भी बताया कि मुरैना सोलर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जिसने पहले भी कई प्रतिष्ठित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक विकसित किया है।

इस परियोजना के तहत उत्पादित बिजली का सीधे राज्य द्वारा क्रय किया जाएगा। मुरैना सोलर पार्क में दो इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जहाँ प्रत्येक इकाई तीनों चरणों में 220 मेगावॉट क्षमता की ऊर्जा का उत्पादन करेगी। यह परियोजना न केवल मध्य प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि देश भर के लिए एक रोल मॉडल भी बनेगी।


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