सांसदों की ओर से संसद में जोरदार मांग: एसआईआर (SIR) पर हो गहन चर्चा, बीएलओ (BLO) की मौतों पर चिंता
संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही देश भर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर तीखी बहस की मांग उठने लगी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह करते हुए कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की हाल ही में हुई मौतें असहनीय हैं।
तिवारी ने पिछले सत्र की याद दिलाते हुए कहा कि विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि एसआईआर अभ्यास के लिए नियुक्त बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, तो यह किसी भी संविधान का पालन करने वाली सरकार के लिए चर्चा का विषय बनना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यह उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त करेगा, जिसके कारण कथित तौर पर बीएलओ पर अत्यधिक दबाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें हुई हैं और नागरिकों में व्यापक बेचैनी है।
उत्पादक सत्र की आशा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे
वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद गुलाम अली खटाना ने एक उत्पादक और सुचारू संसदीय सत्र की आशा व्यक्त की। खटाना ने कहा, “हमें उम्मीद है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा और संसद का बहुमूल्य समय जनकल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। हम चाहते हैं कि विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाए और सत्तारूढ़ दल की सकारात्मक आलोचना करे।”
एसआईआर के अलावा, विपक्ष द्वारा दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता, भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के पास हाल ही में हुए कार विस्फोट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की मांग किए जाने की उम्मीद है।
18वीं लोकसभा का छठा सत्र और राज्यसभा का 269वां सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जिसके साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई।
वित्त विधेयक और नए उपकर का प्रस्ताव
इस सत्र में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश कर सकती हैं, जिसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन करना है। इसके अतिरिक्त, वे स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 भी पेश कर सकती हैं। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन बढ़ाना और निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं पर उपकर लगाना है।
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