दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत करीब 33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर मामलों की समीक्षा, दस्तावेजों की जांच और सुनवाई के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अब अपनी सुपरवाइजरी वर्कफोर्स बढ़ाने जा रहा है।
इस योजना के तहत AERO यानी Assistant Electoral Registration Officers की संख्या लगभग तीन गुना की जाएगी। मौजूदा 297 AERO के मुकाबले संख्या बढ़ाकर करीब 900 करने की तैयारी है।
600 अधिकारियों को दी जाएगी अतिरिक्त जिम्मेदारी
इस काम के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, तहसीलदारों और सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों समेत करीब 600 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने की योजना है। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र स्तर पर SIR से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी।
CEO कार्यालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों के अपने मौजूदा कार्यालयों से काम करने की बात कही गई है और संबंधित जानकारी मतदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस में उपलब्ध कराई जाएगी।
AERO की भूमिका क्या होती है?
SIR प्रक्रिया में AERO की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO मुख्य रूप से फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं, जबकि AERO दावों और आपत्तियों की जांच, दस्तावेजों की समीक्षा और आगे की सत्यापन प्रक्रिया संभालते हैं।
AERO नोटिस जारी करने और उनसे जुड़े मामलों को संभालने, सुनवाई करने तथा संबंधित निर्णय प्रक्रिया में भी भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर, Electoral Registration Officer यानी ERO आमतौर पर SDM स्तर के अधिकारी होते हैं और विधानसभा क्षेत्र के चुनावी रोल से जुड़े काम का नेतृत्व करते हैं।
अचानक बढ़ा चुनाव अधिकारियों पर काम का दबाव
एक अधिकारी के मुताबिक, SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं से जुड़े दावे-आपत्तियों और ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल लोगों को जारी किए गए नोटिसों के कारण विधानसभा क्षेत्र स्तर पर चुनाव अधिकारियों पर काम का दबाव बढ़ा है।
खासकर ज्यादा मतदाताओं वाले विधानसभा क्षेत्रों में यह अतिरिक्त कार्यभार अधिक है। इसी वजह से AERO की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
BLO घर-घर पहुंचा रहे नोटिस
दिल्ली के CEO कार्यालय के अनुसार करीब 33 लाख मतदाताओं को SIR से संबंधित नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक संबंधित BLO इन नोटिसों को भौतिक रूप से मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं।
नोटिस में मतदाता से जुड़ी जानकारी, नोटिस जारी होने का कारण और आगे की प्रक्रिया से संबंधित विवरण दिया जाता है। जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं।
31 अगस्त से 22 सितंबर तक 1.06 लाख Form-6 आवेदन
SIR प्रक्रिया के बीच नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए भी बड़ी संख्या में Form-6 आवेदन मिले हैं। बुधवार को जारी SIR बुलेटिन के मुताबिक 31 अगस्त से 22 सितंबर के बीच 1,06,937 Form-6 आवेदन जमा किए गए।
इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की बताई गई है जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं था। जिलेवार आंकड़ों में वेस्ट दिल्ली 13,364 आवेदनों के साथ सबसे ऊपर रहा। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में 11,130, ईस्ट में 10,724 और साउथ ईस्ट में 10,355 आवेदन मिले। नई दिल्ली जिले में सबसे कम 1,995 Form-6 आवेदन आए।
33 लाख नोटिसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई
दिल्ली SIR में जारी किए गए 33 लाख से अधिक नोटिसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया और ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ की श्रेणी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। रिपोर्टों के मुताबिक अदालत ने यह भी पूछा कि क्या नोटिस पाने वाले मतदाताओं को यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि विसंगति दूर करने के लिए कौन सी जानकारी या दस्तावेज जरूरी हैं।
CEO कार्यालय की ओर से कहा गया है कि नोटिस मिलना अपने आप में मतदाता का नाम अंतिम सूची से हटना नहीं है। सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित मामले पर फैसला होगा।
अब 900 AERO संभालेंगे बढ़ा हुआ काम
33 लाख नोटिस, दावे-आपत्तियां और नए Form-6 आवेदनों की बड़ी संख्या के बीच दिल्ली के चुनाव प्रशासन के सामने समयबद्ध तरीके से मामलों का निपटारा करने की चुनौती है। AERO की संख्या 297 से बढ़ाकर 900 किए जाने की योजना इसी प्रशासनिक दबाव को कम करने की कोशिश के तौर पर सामने आई है।
आने वाले दिनों में नोटिसों के जवाब, दस्तावेजों की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद SIR के अंतिम मतदाता रोल में किन नामों को शामिल किया जाता है, यह संबंधित सत्यापन और चुनावी प्रक्रिया के अगले चरणों पर निर्भर करेगा।
दिल्ली SIR के तहत करीब 33 लाख नोटिसों के बाद चुनाव प्रशासन ने अपनी सुपरवाइजरी व्यवस्था बढ़ाने का फैसला किया है। AERO की संख्या 297 से बढ़ाकर 900 करने की तैयारी है। साथ ही 31 अगस्त से 22 सितंबर के बीच 1.06 लाख से अधिक Form-6 आवेदन भी जमा हुए हैं। अब इन मामलों की जांच और निपटारे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
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