Delhi NCR Pollution: दिल्ली की जहरीली हवा पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक बेहद कड़ा कदम उठाया है। अब हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड गैर-BS-6 वाहनों की दिल्ली में नो एंट्री होगी। दिल्ली सरकार ने शनिवार को इस बड़े फैसले का ऐलान किया है, जिसका मुख्य मकसद गाड़ियों के धुएं को कम करना और राजधानीवासियों को साफ हवा मुहैया कराना है।
हर साल तीन महीने लागू रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से शनिवार को जारी सार्वजनिक अधिसूचना में कहा गया है कि हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-6 से नीचे के वाहनों को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी. इस साल भी 1 नवंबर 2026 से यह प्रतिबंध लागू होगा.
इसके तहत BS-6 मानकों से नीचे के वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर रोक रहेगी. इनमें बड़े, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं. इसके अलावा बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य व्यवस्थाओं के तहत चलने वाली बसें भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगी.
प्रमुख प्रवेश मार्गों पर 250 कर्मचारी तैनात
नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने करीब 250 प्रवर्तन कर्मियों की तैनाती की है. ये कर्मचारी दिल्ली के प्रमुख प्रवेश मार्गों, टोल प्लाजा और अधिक प्रदूषण वाले इलाकों में निगरानी करेंगे.
डीएनडी, रजोकरी-राष्ट्रीय राजमार्ग 48, गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी और बदरपुर समेत कई प्रमुख स्थानों पर कर्मचारियों को तैनात किया गया है. इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को छूट सरकार ने साफ किया है कि इस प्रतिबंध से इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को छूट मिलेगी. एक अधिकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों को भी पत्र लिखा है. इसमें उनसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और डीजल वाहनों को BS-6 मानकों के अनुरूप बनाने का आग्रह किया गया है.
दिल्ली-NCR में GRAP का तीसरा चरण लागू
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत आपातकालीन उपाय लागू कर दिए हैं. इन उपायों का मकसद प्रदूषण को और बढ़ने से रोकना और लोगों को खराब हवा के प्रभाव से बचाना है।
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