बिजनौर डीएम का बंगला होगा कुर्क, मुआवजा न मिलने पर कोर्ट का कड़ा रुख

हठधर्मी पर लगेगी लगाम: लापरवाही का हिसाब-किताब अब होगा!
डीएम की कड़ी चेतावनी, “लापरवाही बर्दाश्त नहीं!”

क्या कारण है कि सरकारी महकमे में एक छोटी सी चूक भी आम आदमी के लिए वर्षों का संघर्ष बन जाती है? यह प्रश्न एक बार फिर जोर-शोर से उठ खड़ा हुआ है। जिलाधिकारी ने इस बात का कड़ा संज्ञान लिया है कि आखिर किस अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के चलते शासन को वक्त रहते जरूरी जानकारी नहीं भेजी गई। इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

यह घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि जब अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद आम नागरिकों को अपने हक की लड़ाई वर्षों तक लड़नी पड़ती है, तो जवाबदेही तय करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल है, जिसे अब जवाबदेह ठहराना ही होगा।