परिसीमन पर ‘आर-पार’: स्टालिन का केंद्र पर तीखा प्रहार, बोले- ‘दक्षिणी राज्यों के साथ विश्वासघात बर्दाश्त नहीं’
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन के मुद्दे ने तमिलनाडु की राजनीति में उबाल ला दिया है। मुख्यमंत्री और डीएमके (DMK) सुप्रीमो एमके स्टालिन ने इस प्रस्ताव को राज्य के अस्तित्व के लिए ‘गंभीर खतरा’ करार देते हुए आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। स्टालिन ने एक वीडियो संदेश जारी कर तमिलनाडु की जनता से आह्वान किया है कि वे गुरुवार को अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे फहराकर इस फैसले के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएं।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने भावुक और कड़े लहजे में कहा कि परिसीमन की यह प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों के साथ एक बड़ा ‘विश्वासघात’ है। उनका आरोप है कि इसके जरिए उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीतिक ताकत को जानबूझकर और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा, “तमिलनाडु इस अन्याय को चुपचाप नहीं सहेगा। हक की इस लड़ाई में हर परिवार सड़कों पर उतरेगा। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि हम अपनी आवाज दबने नहीं देंगे।”
स्टालिन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में बैठी सरकार तमिलनाडु के वाजिब सुझावों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सीटों की संख्या बढ़ाने का केंद्र का तर्क महज एक दिखावा है; असल में यह उत्तर भारतीय राज्यों के सियासी फायदे के लिए बुना गया ताना-बाना है, जिसमें दक्षिण की जरूरतों को हाशिए पर धकेल दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र से तीखा सवाल पूछा, “क्या जनसंख्या नियंत्रण में मिसाल पेश करने के लिए हमें सजा दी जा रही है? क्या देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाने का इनाम हमारी राजनीतिक ताकत छीनकर दिया जाएगा?” उन्होंने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया के जरिए दक्षिण भारतीयों को ‘दूसरे दर्जे का नागरिक’ बनाने की साजिश रची जा रही है। स्टालिन ने कहा कि अब समय आ गया है कि तमिलनाडु की जनता दिल्ली को अपनी एकजुट शक्ति का अहसास कराए।
प्रस्तावित कानून को ‘काला कानून’ की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री ने इसे तानाशाही की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने अपील की, “आइए, हम सब मिलकर इस अधिनायकवादी सोच के खिलाफ आवाज बुलंद करें जो देश को पीछे ले जा रही है।” स्टालिन ने साफ कर दिया कि केवल जनसंख्या को परिसीमन का पैमाना बनाना गलत है और तमिलनाडु इस कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगा। उन्होंने अंत में संकल्प दोहराया— “तमिलनाडु लड़ेगा और तमिलनाडु ही जीतेगा।”
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