भारत की प्रगति यात्रा में एक और मील का पत्थर: कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में संपन्न कैबिनेट कमेटी की बैठक देश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। इस बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए, जो भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने और आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण को बढ़ावा: ‘आत्मनिर्भर भारत’ की ओर एक बड़ी छलांग
कैबिनेट ने ‘सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना’ को मंजूरी दी है। यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) के इकोसिस्टम को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और वैश्विक आरईपीएम बाजार में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।
दुर्लभ मृदा चुम्बकों का उपयोग आज के आधुनिक युग में बेहद महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण और रक्षा जैसे प्रमुख उद्योग पूरी तरह से इन चुम्बकों पर निर्भर करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत, प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से, पांच लाभार्थियों को यह क्षमता आवंटित की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक को 1,200 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक की क्षमता मिल सकती है।
इस महत्वाकांक्षी योजना की कुल अवधि 7 वर्ष होगी। इसमें एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 2 वर्ष और आरईपीएम की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि वितरण के लिए 5 वर्ष शामिल हैं। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 7,280 करोड़ रुपये है, जिसमें 6,450 करोड़ रुपये बिक्री-संबंधी प्रोत्साहन और 750 करोड़ रुपये पूंजीगत सब्सिडी शामिल है। यह योजना न केवल देश के औद्योगिक क्षेत्र को गति प्रदान करेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता को भी कम करेगी।
पुणे मेट्रो का विस्तार और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती: आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने की पहल
कैबिनेट की इस बैठक में पुणे मेट्रो के विस्तार को भी हरी झंडी दी गई, जिससे पुणे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, देवभूमि द्वारका (ओखा) – कनालुस रेलवे लाइन को डबल करने और बदलपुरा-करजत की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण से जुड़े फैसले भी लिए गए। ये फैसले देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और तेज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
ये सभी निर्णय भारत की प्रगति और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन पहलों से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
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