भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर दोनों देशों को ये कड़ा संदेश दिया है

इंटरनेट डेस्क. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के विस्तार की घोषणा के कुछ दिन बाद भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और दोनों देशों को कड़ा संदेश दिया है. भारत ने इस प्रस्तावित विस्तार में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (POK) और शक्सगाम घाटी को शामिल करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में बड़ी बात कही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है और भारत ने चीन और पाकिस्तान के बीच तथाकथित 1963 सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि 1963 में हस्ताक्षरित चीन-पाकिस्तान समझौता अवैध और अमान्य है। हम तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भी मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो पाकिस्तान के जबरन और अवैध कब्जे में है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं।

आपको बता दें कि साल 1963 में पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था, जो उन क्षेत्रों का हिस्सा था जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था. रणधीर जयसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं. ये बात पाकिस्तान और चीन दोनों को कई बार साफ तौर पर बताई जा चुकी है.

पीसी:टोटलटीवी
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