नेपाल की सड़कों पर उतरी युवा पीढ़ी, हिला रही है राजनीतिक सत्ता।

नेपाल: युवा क्रांति और पुरानी सत्ता का टकराव, एक देश जो बदलाव की दहलीज पर खड़ा है

नेपाल इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ राजनीतिक उथल-पुथल, युवा पीढ़ी का असंतोष और शासन व्यवस्था की विफलताएं एक साथ मुखर हो उठी हैं। सड़कों पर ‘जेन ज़ेड’ की पीढ़ी की बेचैनी, नए नेपाल की उस पुकार का प्रतीक है जो पुरानी, कठोर और अपरिवर्तनशील राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे रही है। दूसरी ओर, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी पार्टी सीपीएन-यूएमएल, सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पुरानी, टकराववादी और संगठनात्मक दबाव वाली राजनीति में ही उलझी हुई नजर आती है।

हाल ही में बारा जिले के सिमरा शहर में भड़का हिंसक टकराव, जिसने राजधानी काठमांडू तक में अपनी गूंज पहुंचाई, इस तनाव का स्पष्ट प्रमाण है। सिमरा में जेन ज़ेड युवाओं और यूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हुए, सड़कों पर आगजनी हुई और हवाई अड्डे पर तोड़फोड़ की घटनाएँ सामने आईं। यह सब तब हुआ जब यूएमएल नेता शंकर पोखरेल और महेश बसनेत एक युवा कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, और एक छोटी सी बहस ने बड़े पैमाने पर हिंसा का रूप ले लिया।

युवाओं के विरोध की आग की लपटें इस बात से और भी तेज हो गईं कि उन्होंने तब तक बातचीत करने से इनकार कर दिया जब तक कि पुलिस उन छह आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, जिन पर युवाओं पर हमला करने का आरोप था। पुलिस द्वारा तीन यूएमएल नेताओं की गिरफ्तारी ने स्थिति को शांत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन गिरफ्तारियों ने पहली बार युवाओं को यह महसूस कराया कि उनकी आवाज़ अनसुनी नहीं की जा सकती।

हालांकि बारा में कर्फ्यू हटने के बाद स्थिति सामान्य हो रही थी, लेकिन काठमांडू में शुक्रवार को एक बार फिर दोनों समूह आमने-सामने आ गए। माइतीघर मंडला में घायल जेन ज़ेड युवा पूर्व प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पास के क्षेत्र में यूएमएल की रैली में ओली ने “नेशनल वॉलंटियर्स फोर्स” बनाने की घोषणा की। कई पर्यवेक्षकों ने इसे युवा असंतोष को दबाने के एक प्रयास के रूप में देखा।

यह स्थिति इसलिए भी नाज़ुक है क्योंकि युवाओं का आरोप है कि 8 सितंबर को प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई, जिसमें 76 लोगों की जान गई, उसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी ओली पर है। इस आरोप ने पीढ़ियों के बीच इस संघर्ष को और भी गहरा कर दिया है।

दरअसल, नेपाल इस समय एक निर्णायक मोड़ से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण ही 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। अब 5 मार्च को आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यूएमएल इन चुनावों का विरोध कर रही है। पार्टी संसद को बहाल करने और प्रधानमंत्री कार्की के इस्तीफे की मांग कर रही है। दूसरी ओर, नेपाली कांग्रेस और अन्य दल चुनावों को ही समाधान के रूप में देख रहे हैं।

राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने चुनावों के दौरान सेना तैनात करने की सिफारिश की है। यह कदम दर्शाता है कि नेपाल का सुरक्षा तंत्र भी आने वाले महीनों में बड़े तनाव की आशंका से घबराया हुआ है।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे पेचीदा और महत्वपूर्ण पहलू जेन ज़ेड का उदय है। ये युवा न केवल सोशल मीडिया के युग में पले-बढ़े हैं, बल्कि पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेह शासन की अपेक्षाएं भी रखते हैं। वे ऐसी राजनीतिक संस्कृतियों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं जो टकराव को ही समाधान मानती हैं। इस समय नेपाल के पारंपरिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे इस नई पीढ़ी की भाषा और आकांक्षाओं को समझें। जेन ज़ेड केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रही है, न ही वह किसी बाहरी राजनीतिक दल का मोहरा बन रही है; वे उस व्यवस्था से जवाब मांग रही है जो वर्षों से भ्रष्टाचार, अक्षम राजनीतिक नेतृत्व और सत्तावादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त रही है।

सिमरा और काठमांडू की घटनाएं केवल स्थानीय टकराव नहीं हैं, बल्कि नेपाल के लोकतांत्रिक संक्रमण के भीतर गहरे अंतर्विरोधों की झलक हैं। यह स्पष्ट है कि यदि युवा असंतोष को केवल बल-प्रयोग से दबाने की कोशिश की गई, तो यह संकट और गहराएगा। नेपाल को संवाद, भागीदारी और नेतृत्व की एक नई शैली की आवश्यकता है – जो संवेदनशील भी हो और साहसी भी।

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जेन ज़ेड केवल एक विरोध समूह नहीं है; यह वह पीढ़ी है जो भविष्य में नेपाल का नेतृत्व करने वाली है। यदि इस पीढ़ी को राजनीतिक प्रक्रिया में सकारात्मक और रचनात्मक भागीदारी का अवसर नहीं मिलेगा, तो राजनीतिक अस्थिरता की यह लहर लंबे समय तक शांत होने वाली नहीं है।