ताइवान की गरजना: चीनी आरोप पर DPP का कड़ा जवाब

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ताइवान की गरजना: चीनी आरोप पर DPP का कड़ा जवाब
चीन की दादागिरी: ताइवान के लॉ-मेकर पर 'अलगाववाद' का आरोप, DPP ने कड़ा विरोध जताया

ताइवान की DPP ने चीन के “अलगाववाद” के आरोपों को किया खारिज, कहा – ‘यह हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है’

बीजिंग की धमकियों के सामने ताइवान का कड़ा रुख, विधायकों ने पेश किया एकजुटता का प्रस्ताव

ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) ने चीन द्वारा “अलगाववाद” को बढ़ावा देने के आरोपों में अपने विधायक प्यूमा शेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के इरादे की कड़ी निंदा की है। DPP सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश कर चीन के इस कदम को ताइवान की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने और निर्वाचित अधिकारियों को डराने-धमकाने का सीधा प्रयास बताया है। जैसा कि द ताइपे टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, यह प्रस्ताव ताइवान के आंतरिक मामलों में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है।

ताइपे टाइम्स कॉकस: ‘चीन की धमकियां वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा’

DPP कॉकस ने स्पष्ट किया है कि चीन की धमकियां न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बल्कि नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था की स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा हैं। कॉकस ने सभी दलों के विधायकों से आग्रह किया है कि वे शेन के राजनीतिक कर्तव्यों को आपराधिक बनाने और ताइवानी जनता में भय पैदा करने के चीन के प्रयास का कड़ा और एकजुट विरोध करें। प्रस्ताव में यह भी रेखांकित किया गया है कि चीन का ताइवान पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है और इसलिए वह अपने कानूनों का उपयोग करके ताइवानी नागरिकों को प्रतिबंधित या दंडित नहीं कर सकता।

स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध

प्रस्ताव के अनुसार, ताइवान के लोगों को प्राप्त संवैधानिक स्वतंत्रताएं अंतर्निहित हैं और उन्हें चीनी सरकार की राजनीतिक सनक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव के माध्यम से, सांसद राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने, समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने और ताइवान की संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से उपायों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

चीन के आरोप ‘शिन्हुआ’ की रिपोर्ट से उपजे

शेन के खिलाफ चीन के आरोप, चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट से उपजे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चोंगकिंग नगर सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो “अलगाव” से जुड़ी गतिविधियों के लिए उनकी जांच कर रहा है, जिसमें नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण समूह कुमा अकादमी की स्थापना में उनकी भूमिका भी शामिल है।


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