नयी दिल्ली, नौ नवंबर। देश में विनिर्माण के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले मध्यवर्ती उत्पादों और पूंजीगत वस्तुओं सहित 100 ऐसे उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में खास सहायता उपायों का विस्तार किया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने उन 100 उत्पादों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिनकी आपूर्ति के लिए भारत को अभी भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
सामने आ रही जानकारी के अनुसार, इन खास उत्पादों में वाहन कलपुर्जे, रसायन और अत्याधुनिक मशीनरी जैसे अहम क्षेत्रों की वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के साथ लंबी और व्यापक मंत्रणा के बाद ही इन उत्पादों की सटीक पहचान की गई है।
उन्होंने आगे स्पष्ट किया, ‘‘इस दूरदर्शी कदम का मुख्य उद्देश्य देश के घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को और अधिक मजबूत करना तथा आयात पर निर्भरता को न्यूनतम करना है।’’
फिलहाल स्थिति यह है कि इन उत्पादों का या तो भारत में बिल्कुल विनिर्माण नहीं हो रहा है या फिर इनकी घरेलू मांग के मुकाबले पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस पूरी कवायद का मूल उद्देश्य देश के भीतर और वैश्विक बाजारों दोनों के लिए ही विनिर्माण क्षमताओं का बड़े पैमाने पर विस्तार करना है।
आगामी बजट (2027-28) के लिए अपनी पुख्ता सिफारिशों के तहत वाणिज्य मंत्रालय इन तमाम अहम विवरणों को वित्त मंत्रालय के साथ साझा करेगा। इन प्रस्तावित सहायता उपायों में वित्तीय और गैर-वित्तीय मदद, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए विशेष सहायता, व्यापार एवं शुल्क से जुड़े उपाय, तथा परीक्षण एवं प्रमाणन के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह मजबूत करना शामिल हो सकता है।
संभावना जताई जा रही है कि अगला केंद्रीय बजट (2027-28) आगामी वर्ष की पहली फरवरी को देश के सामने पेश किया जाएगा। इस बीच, वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर की अवधि के दौरान भारत का रसायन आयात 10.5 प्रतिशत की तेजी के साथ बढ़कर 16.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
इसी समयावधि में रंगाई, चमड़ा प्रसंस्करण और रंगने के काम में आने वाली सामग्रियों का आयात भी लगभग 30 प्रतिशत की भारी छलांग के साथ 2.7 अरब डॉलर दर्ज किया गया।
ठीक इसी प्रकार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मशीनरी (चाहे वह विद्युत हो या गैर-विद्युत) तथा परिवहन उपकरणों के आयात में भी क्रमशः 15.5 प्रतिशत और 9.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे यह आयात क्रमशः 34.1 अरब डॉलर और 18.21 अरब डॉलर के आंकड़े को छू गया है।
आपको बता दें कि देश में घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए सरकार पहले से ही कई मोर्चों पर सक्रिय है और लगातार कई उपाय कर रही है। इनमें देश के 14 चुनिंदा क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) जैसे नाम शामिल हैं।
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