जम्मू-कश्मीर में मनरेगा का लाभार्थियों को तोहफा: अब मिलेंगे 150 दिन का रोज़गार
जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों को राहत: मनरेगा के तहत रोज़गार के दिनों में हुई वृद्धि
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत प्रति व्यक्ति काम के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल खोलकर स्वागत किया है।
आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक बड़ी सिफारिश की थी। विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के उन क्षेत्रों में, जो बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं, मनरेगा के तहत प्रति परिवार 100 दिनों के सामान्य रोज़गार के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त रोज़गार उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था।
आधिकारिक घोषणा और मंशा
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के कारण सार्वजनिक कार्यों में रोज़गार की बढ़ती मांग को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में जम्मू-कश्मीर के प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 100 दिनों के सामान्य रोज़गार के साथ-साथ 50 अतिरिक्त दिनों तक का रोज़गार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
उपराज्यपाल ने जताया आभार
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मनरेगा के तहत रोज़गार प्रदान किए जाने वाले दिनों की सीमा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
शुक्रवार देर रात एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभारी हूं कि उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर में मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है।”
उन्होंने आगे बताया कि जम्मू-कश्मीर में 1,962 पंचायतों को ‘बाढ़ प्रभावित’ घोषित किया गया है, जिसका सीधा असर वहां के लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है। इस कदम से ऐसे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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