झारखंड में भर्ती परीक्षाओं पर बड़ा प्रहार: TDPL की सभी गतिविधियां रद्द, JSSC-CGL परीक्षा भी हुई निरस्त
रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ छात्रों के उग्र विरोध-प्रदर्शनों के बीच राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) द्वारा वर्ष 2014 से अब तक आयोजित की गई सभी परीक्षाएं, उनके परिणाम और एजेंसी की तमाम गतिविधियां पूरी तरह से रद्द कर दी जाएंगी। इसके साथ ही, विवादों के केंद्र में रही JSSC-CGL (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) परीक्षा को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोरेन ने स्पष्ट किया कि सरकार परीक्षाओं में हो रही ‘गड़बड़ियों’ को लेकर छात्रों की पीड़ा और विरोध को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा, “इस मामले के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के बाद, हमने TDPL से जुड़ी हर चीज़ को शून्य करने का फैसला किया है—इसमें आयोजित परीक्षाएं, घोषित नतीजे, चयनित उम्मीदवार और TDPL द्वारा की गई अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।”
उन्होंने बताया कि सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
CGL परीक्षा पर भी गिरी गाज
मुख्यमंत्री ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा को भी रद्द करने की आधिकारिक घोषणा की। सोरेन ने कहा, “आज कैबिनेट ने JSSC-CGL परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा, 2014 से हुई सभी गलतियों—चाहे वे छोटी हों या बड़ी—की व्यापक जांच की जाएगी।”
सरकार ने यह भी संकेत दिया कि केंद्र द्वारा ‘माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट’ में किए गए संशोधनों की भी समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।
SIT और CID की जांच में ‘चौंकाने वाले’ खुलासे
मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) की चल रही जांच में कई गंभीर और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हालांकि, जांच प्रक्रियाधीन होने के कारण अभी विस्तृत विवरण साझा नहीं किया जा सकता। सोरेन ने कहा, “जांच में यह देखा गया है कि CGL प्रक्रिया के जरिए नियुक्त किए गए लोग अब JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें विभिन्न कंपनियों का एक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क शामिल है, जिन्होंने अलग-अलग समय पर यहाँ काम किया है।”
उन्होंने आगे कहा कि जांच का दायरा 2014 से अब तक की सभी परीक्षाओं तक फैला हुआ है। सरकार ने संबंधित विभाग और CID को निर्देश दिया है कि इस जांच को पूरी बारीकी और संपूर्णता के साथ पूरा किया जाए।
व्यवस्था सुधार के लिए बनेगी विशेष समिति
भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रणाली में सुधार की बात कही है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाएगी, जो परीक्षा और भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार की सिफारिश करेगी।
सोरेन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि परीक्षाओं के लिए पहले से ही मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) मौजूद हैं, लेकिन यदि उनका सख्ती से पालन किया जाता, तो इन गड़बड़ियों को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा, “सरकार सुधारों में पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी। मौजूदा सुधारों में कुछ और महत्वपूर्ण मानक जोड़े जाएंगे।”
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छात्रों का मिला-जुला रुख: खुशी और संघर्ष जारी
सरकार के इस बड़े फैसले के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के उम्मीदवारों में भारी उत्साह देखा गया। TDPL और JSSC-CGL परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद छात्र भावुक नजर आए।
हालांकि, आंदोलन का रुख अभी भी पूरी तरह नरम नहीं पड़ा है। छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक सीबीआई (CBI) जांच की मांग स्वीकार नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, “हमने एक बड़ी लड़ाई जीती है, लेकिन अभी और भी लड़ना बाकी है। जब तक CBI जांच की मांग पूरी नहीं होती, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।” उन्होंने 24 दिनों के लंबे विरोध-प्रदर्शन के बाद सरकार का ध्यान खींचने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया।
वहीं, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस भ्रष्ट व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की कोशिश का समर्थन करेंगे। उन्होंने जांच के माध्यम से दोषियों की पहचान किए जाने की प्रक्रिया का स्वागत किया।
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