राशन कार्ड के लिए दौड़ें, मुख्य सचिव का सख्त आदेश!

जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर मुख्य सचिव की अहम बैठक

पटना: मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव, श्री पंकज कुमार भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में जन वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और लाभुक केंद्रित बनाना था।

समीक्षा के दौरान, नए राशन कार्डों के निर्माण, जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों, राशन कार्ड टैगिंग और “Zero Office Day” अभियान के तहत पाई गई अनियमिताओं की गहन जांचोपरांत की गई कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्य सचिव के अहम निर्देश:

• कैंप मोड में राशन कार्ड: मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे कैंप मोड में कार्य करते हुए छूटे हुए योग्य लाभुकों के राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।
• रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए: जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के आदेश दिए गए।
• अनियमिताओं पर सख्त कार्रवाई: “Zero Office Day” अभियान के निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न समय पर मिल सके।

“Zero Office Day” अभियान का प्रभाव:

खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा 29-08-2025 से “Zero Office Day” अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत “पीडीएस परख मोबाइल ऐप” के माध्यम से सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य राज्य में खाद्यान्न वितरण प्रणाली में जवाबदेहिता और अनुशासन सुनिश्चित करना है।

अब तक की कार्रवाई:

इस राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के परिणामस्वरूप, अब तक 152 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 209 सार्वजनिक वितरण दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। लाभुकों को कम खाद्यान्न वितरण, निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न या स्टॉक में विचलन जैसे मामलों में 27 आपूर्ति निरीक्षकों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और 07 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अतिरिक्त, 07 आपूर्ति निरीक्षकों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। राज्य खाद्य निगम के 6 सहायक प्रबंधकों और 6 गुणवत्ता नियंत्रकों को खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति के संबंध में विभागीय जांच के उपरांत निलंबित किया गया है।

बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारी:

बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव मो. नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव श्री उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव श्री रवीन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री विनोद कुमार तिवारी एवं विशेष कार्य पदाधिकारी सुश्री सृष्टि प्रिया भी उपस्थित रहे।