सिलिकोसिस नीति को लेकर अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से की है ये मांग.

जयपुर. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब सिलिकोसिस नीति को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है. अशोक गहलोत ने रविवार को दौसा के मानपुर के गोला का बास गांव में सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों से मुलाकात की.

उन्होंने उपरोक्त के माध्यम से बताया कि आज दौसा के मानपुर के गोला का बास गांव में उन मजदूरों और उनके परिवारों से मुलाकात हुई जिन्होंने पत्थर तराश कर देश के निर्माण में अपना योगदान दिया…और बदले में उन्हें सिलिकोसिस मिला. सैकड़ों विधवाएँ, हज़ारों बीमार, हर किसी की आँखों में एक ही सवाल है: “हमारी गलती क्या थी और हमें भाजपा सरकार से कोई मदद क्यों नहीं मिल रही है?” तस्वीर में हाथ उठाए दिख रही सभी महिलाएं इस गांव में सिलिकोसिस के कारण विधवा हो गई हैं।

गहलोत ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने सिलिकोसिस नीति बनाई और पीड़ितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, हर महीने पेंशन और मुफ्त इलाज दिया. आज भाजपा सरकार ने कई कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं और सहायता बंद कर दी है। सांसों के लिए तरस रहे मजदूर को सरकार से उचित मदद मिलनी चाहिए, तिरस्कार नहीं।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने 2013 में 4 लाख रुपये की सहायता राशि शुरू की, 2019 में देश की पहली सिलिकोसिस नीति बनाई जिसमें 5 लाख रुपये की सहायता + मुफ्त इलाज + ₹1500 मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया। 2019 से 2023 के बीच 35,000 मरीजों को ₹911 करोड़ की सीधी सहायता प्रदान की गई। लेकिन आज भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता के कारण नए कार्ड नहीं बन रहे हैं, पुराने कार्ड बिना किसी कारण के ब्लॉक कर दिए गए हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी नीति का लाभ नहीं मिल रहा है।

सैकड़ों विधवाएं, हजारों बीमार लेकिन सरकार चुप है

गहलोत ने कहा कि सैकड़ों विधवाएं, हजारों बीमार हैं लेकिन सरकार चुप है. सहायता के अभाव में मजदूर मर रहे हैं. यह अमानवीय है. मेरी मांग है कि सरकार सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए तुरंत कार्ड बनाए, ब्लॉक कार्ड खोले और नीति का पूरा लाभ दे।

पीसी:एक्स
अपडेटेड खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें