हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: अब स्टार्टअप्स की उड़ान को लगेंगे पंख, महिला उद्यमियों को मिलेगी विशेष मदद!

Haryana News: हरियाणा में नवाचार (Innovation) और उद्यमिता के नए युग की शुरुआत होने जा रही है! मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ‘हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022’ में क्रांतिकारी बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम का मुख्य लक्ष्य राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को फौलादी बनाना, महिलाओं की भागीदारी को नई उड़ान देना और उभरते उद्यमियों के लिए वित्तीय बाधाओं को खत्म करना है।

यह रणनीतिक विस्तार वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के विजन और मुख्यमंत्री के उद्यमियों के साथ संवाद के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का लक्ष्य नीति को इतना समावेशी बनाना है कि स्टार्टअप्स को उनके विकास के हर चरण में ठोस और प्रभावी सहयोग मिल सके।

इन नए प्रावधानों के तहत, अब महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए बिज़नेस शुरू करना और बढ़ाना और भी आसान होगा। महिला उद्यमियों को एक वर्ष के लिए लीज किराए में 50% की भारी सब्सिडी मिलेगी (अधिकतम 10 लाख रुपये तक)। साथ ही, उन्हें 7 साल तक SGST में 100% की प्रतिपूर्ति मिलेगी। वहीं, सामान्य स्टार्टअप्स को भी 7 वर्षों तक SGST में 50% की राहत दी जाएगी।

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तकनीकी क्षेत्र में कदम रखने वाले उद्यमियों के लिए भी खुशखबरी है; अब टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग और ट्रांसफर के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, इको-फ्रेंडली ग्रामीण उत्पाद, आयुर्वेद और स्वदेशी खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले महिला स्टार्टअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपये तक का सूक्ष्म अनुदान (Micro Grant) देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

अपने ब्रांड को बड़े बाजार तक पहुँचाने के लिए सरकार अब स्टार्टअप्स का साथ देगी। घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सामान्य स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपये और महिला स्टार्टअप्स को सालाना 7 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन अपनाने के लिए भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की लागत का 50% हिस्सा (अधिकतम 25 लाख रुपये तक) सरकार द्वारा एकमुश्त वापस किया जाएगा।