राजस्थान में लंबित भर्ती और अन्य मांगों को लेकर संविदा नर्सिंगकर्मियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। जयपुर में तीन प्रदर्शनकारी पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए, जबकि नीचे बड़ी संख्या में नर्सिंगकर्मी धरने पर बैठे रहे। कई दौर की बातचीत के बावजूद फिलहाल कोई समाधान नहीं निकल सका है।
टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन
शुक्रवार तड़के जयपुर में एक महिला सहित तीन संविदा नर्सिंगकर्मी पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों की पहचान रॉबिन, विमल और संगीता के रूप में बताई गई है। वे टंकी पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील करते रहे।
क्या हैं नर्सिंगकर्मियों की मांगें?
प्रदर्शनकारी सरकार से एएनएम (ANM) और नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती में मेरिट के साथ संविदा सेवा के आधार पर बोनस अंक भी दिए जाएं, ताकि लंबे समय से कार्यरत संविदाकर्मियों को उचित अवसर मिल सके।
भर्ती में देरी पर जताई नाराजगी
आंदोलन कर रहे नर्सिंगकर्मियों का कहना है कि लंबे समय से नई भर्ती नहीं होने के कारण हजारों प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार को इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेना चाहिए।
पुलिस और प्रशासन अलर्ट
टंकी के नीचे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे रहे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस, प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर तैनात रहीं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पानी की टंकी के नीचे सुरक्षा जाल भी लगाया गया। प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से सुरक्षित नीचे उतरने की अपील करता रहा।
वार्ता बेनतीजा, आंदोलन जारी
प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन या ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है।
जयपुर में संविदा नर्सिंगकर्मियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक ओर प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया और बोनस अंक की मांग पर अड़े हैं, वहीं प्रशासन बातचीत के जरिए समाधान तलाशने में जुटा है। अब सबकी नजर सरकार की अगली प्रतिक्रिया और संभावित फैसले पर टिकी है।
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