रसोई गैस पर ₹700 से ज्यादा का घाटा! जानिए क्यों सरकार को बढ़ानी पड़ी LPG की कीमतें और क्या है इसके पीछे का गणित
पिछले तीन महीनों के भीतर आम आदमी की रसोई पर यह दूसरी बार महंगाई की मार पड़ी है. वैश्विक बाजार में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव इस कदर बढ़ा दिया है कि इसका सीधा असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर दिखने लगा है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, कीमतों में इस ताजा बदलाव से पहले स्थिति यह थी कि सरकारी तेल कंपनियों को हर एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर करीब 703 रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था. यानी, घर-घर गैस पहुंचाना कंपनियों के लिए पूरी तरह से घाटे का सौदा साबित हो रहा था.
इस नई बढ़ोतरी के बाद, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 7 जून से 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है. गौरतलब है कि इससे पहले 7 मार्च को भी कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया गया था. पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं.
दुनिया के मुकाबले भारत में अब भी सस्ती है रसोई गैस!
घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 29 रुपये की ताजा बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने अपने इस कदम का मजबूती से बचाव किया है. सरकार का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में आए जबरदस्त उछाल के बावजूद, भारत में परिवारों को रसोई गैस दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में काफी कम कीमत पर मुहैया कराई जा रही है.
सरकार के मुताबिक, एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की वास्तविक लागत मौजूदा कीमत से कहीं अधिक है, लेकिन आम जनता से सिर्फ 942 रुपये ही लिए जा रहे हैं. इस लागत और कीमत के बीच के बड़े अंतर का बोझ सरकारी तेल कंपनियां और केंद्र सरकार खुद उठा रही हैं. आंकड़ों की मानें तो घरेलू गैस पर होने वाला कुल घाटा पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर करीब 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. इस वित्तीय बोझ को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की भरपाई (कंपनसेशन) करने की मंजूरी दी है.
किल्लत दूर करने के लिए इन देशों से मदद ले रहा भारत
संकट के इस दौर में देश के भीतर रसोई गैस की कोई कमी न हो, इसके लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. एक तरफ जहां घरेलू उत्पादन में 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है, वहीं दूसरी तरफ आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया जैसे देशों से अतिरिक्त एलपीजी आयात करने की विशेष व्यवस्था की गई है.
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