मुहम्मद यूनुस के ‘कट्टरवाद’ पर अवामी लीग का तीखा प्रहार: बांग्लादेश के भविष्य पर सवाल

बांग्लादेश का भविष्य खतरे में: अवामी लीग का यूनुस पर गंभीर आरोप – इस्लामी कट्टरपंथियों से हाथ मिलाने का गंभीर आरोप

बांग्लादेश की राजनीति में एक नया भूचाल आया है। सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस पर एक खतरनाक खेल खेलने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि यूनुस ने सोची-समझी रणनीति के तहत इस्लामी कट्टरपंथियों के साथ गठजोड़ किया है, जो देश को धार्मिक कट्टरवाद के दलदल में धकेल रहा है।

प्रतिबंधित संगठनों का पुनरुत्थान और आतंकवादियों की रिहाई

अवामी लीग के अनुसार, यूनुस की सरकार में हिज्ब-उत-तहरीर जैसे प्रतिबंधित संगठन फिर से पनपने लगे हैं। चिंताजनक बात यह है कि कई दोषी ठहराए गए आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया है और चरमपंथी नेताओं का राजनीतिक और प्रशासनिक मुख्यधारा में स्वागत किया जा रहा है। यह स्थिति देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है।

अल्पसंख्यकों पर बढ़ता खतरा और धर्मनिरपेक्षता का पतन

पार्टी ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यूनुस के शासन में मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और दुर्भाग्यवश, धर्मनिरपेक्षता को पाठ्यपुस्तकों और संवैधानिक भाषा से मिटा दिया गया है। अवामी लीग का मानना ​​है कि यह सरकार की विफलता नहीं, बल्कि कट्टरवाद को जानबूझकर सशक्त बनाने का एक सोची-समझी चाल है।

सत्ता की खातिर धर्म का दुरुपयोग

अवामी लीग के अनुसार, यूनुस अपनी “कमजोर पकड़” वाली सत्ता को मजबूत करने के लिए धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यूनुस की सरकार में बांग्लादेश न केवल राजनीतिक अस्थिरता, बल्कि अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान, सामाजिक ताना-बाना और भविष्य एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं का बंधक बन रहा है।

चरमपंथ को मुख्यधारा में लाने का आरोप

अवामी लीग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रमुख संस्थानों में चरमपंथियों को बैठाकर और जमात-ए-इस्लामी जैसे समूहों को राजनीतिक मंच पर फिर से प्रवेश की अनुमति देकर यूनुस ने कट्टरपंथ को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। पार्टी के अनुसार, राज्य और आतंकवाद के बीच की दीवार तोड़ दी गई है, जिससे आम नागरिक, अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष आवाजें पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो गई हैं।

अल्पसंख्यकों का भय और पलायन

यूनुस शासन में इस्लामी ताकतों के बढ़ते प्रभाव के कारण बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय – हिंदू, बौद्ध और ईसाई – एक बार फिर भय के साए में जी रहे हैं। दशकों से देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहे ये अल्पसंख्यक समूह आज हिंसा, धमकी और जबरन विस्थापन के नए खतरों का सामना कर रहे हैं। गांवों में मंदिरों में तोड़फोड़, चर्चों पर हमले और अल्पसंख्यक परिवारों के घरों में आग लगाने की खबरें सामने आ रही हैं। धमकियों के चलते कई लोग अपनी पैतृक जमीन छोड़कर भाग गए हैं, जबकि अन्य अनिश्चितता में छिपकर रह रहे हैं।

जमात-ए-इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम का पुनरुत्थान

अवामी लीग ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामिक समूहों की मांगों के प्रति हर रियायत, चाहे वह संवैधानिक सुधारों में धर्मनिरपेक्ष आवाजों को दरकिनार करना हो, अल्पसंख्यकों पर हमलों को नजरअंदाज करना हो या कैंपस में उग्रवाद को कम करके आंकना हो, चरमपंथ को मजबूत करती है। यूनुस ने इन समूहों की विचारधारा के लिए एक बार फिर सरकारी तंत्र में घुसपैठ के रास्ते खोल दिए हैं।