8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार इस योजना में करेगी बदलाव! कर्मचारी प्रभावित होंगे

AMN. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है. खबर है कि वेतन आयोग हाउस बिल्डिंग एडवांस में बदलाव की सिफारिश कर सकता है। केंद्र सरकार की यह योजना केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इसके तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर खरीदने, नया घर बनाने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देती है।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को सामान्य होम लोन की तुलना में रियायती ब्याज दरों पर धनराशि प्रदान करती है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी नया घर खरीदने, उसका निर्माण कराने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। आपको बता दें कि इसके तहत सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 34 महीने के मूल वेतन के बराबर राशि दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तय की गई है. वास्तविक लागत, पुनर्भुगतान क्षमता और निर्धारित सीमा के भीतर जो राशि सबसे कम होगी उसे मंजूरी दी जाएगी।

इसकी सिफारिशें अगले साल की पहली छमाही तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, अब 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम पर 7.10 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है।

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