घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए बड़ा कदम: चीन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से एल्यूमीनियम के सस्ते आयात पर DGTR की सख्त नजर
वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जांच इकाई डीजीटीआर (DGTR) ने चीन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से एल्यूमीनियम उत्पादों की कथित डंपिंग के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) को इन देशों से हो रहे सस्ते आयात की मार से बचाना है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह अहम जानकारी सामने आई है।
सामान्य प्रक्रिया के तहत, व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) घरेलू उत्पादकों के औपचारिक आवेदन पर ही डंपिंग-रोधी जांच शुरू करता है। हालांकि, कई बार उद्योगों के पास व्यापार उपचार से जुड़ी जांच के लिए आवश्यक डेटा और विशेषज्ञता की कमी होती है। ऐसे में, घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए निदेशालय खुद आगे आकर ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का जिम्मा संभालता है।
डीजीटीआर की हालिया अधिसूचना के मुताबिक, उसे ‘एल्युमीनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (एलेमाई) से कई महत्वपूर्ण अभ्यावेदन मिले थे। यह प्रतिष्ठित संगठन ‘एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, स्ट्रक्चर और उत्पादों’ के देश भर के 228 प्रमुख विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। महानिदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि डंपिंग के जरिए हो रहे भारी आयात से हमारे घरेलू उद्योगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि इस जांच के दायरे में आने वाले इन एल्यूमीनियम उत्पादों का इस्तेमाल औद्योगिक, परिवहन, बिजली और इंजीनियरिंग से जुड़े अनगिनत क्षेत्रों में होता है। इनमें मुख्य रूप से खिड़कियां, दरवाजे, कर्टन वॉल, पार्टीशन, रेलिंग, लाइटिंग प्रोफाइल, इंडस्ट्रियल फ्रेमिंग, सोलर पावर प्लांट की माउंटिंग संरचनाएं, सीढ़ियां, फर्नीचर, किचन व वार्डरोब प्रोफाइल के साथ-साथ साइकिल के तमाम पुर्जे भी शामिल हैं। डीजीटीआर की 9 नवंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और एलेमाई तथा उसके सदस्य उत्पादकों द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद, प्राधिकरण ने स्वतः पहल करते हुए इस डंपिंग-रोधी जांच का औपचारिक आगाज कर दिया है।’’
इस व्यापक जांच के दौरान निदेशालय यह पड़ताल करेगा कि क्या वाकई उत्पादों की कथित डंपिंग हो रही है, यदि हो रही है तो उसकी मात्रा कितनी है और इसका हमारे बाजार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
इसके साथ ही, डीजीटीआर डंपिंग-रोधी शुल्क (Anti-Dumping Duty) की उस सटीक राशि की भी सिफारिश करेगा, जिससे घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके। यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि इन उत्पादों की डंपिंग से भारतीय कंपनियों को गंभीर क्षति हुई है, तो डीजीटीआर इन आयातों पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की पुख्ता सिफारिश करेगा। हालांकि, इस तरह का शुल्क लगाने या न लगाने को लेकर अंतिम निर्णय हमेशा देश का वित्त मंत्रालय ही लेता है।
विभिन्न देश इस तरह की डंपिंग-रोधी जांच इसलिए करते हैं ताकि यह साफ पता चल सके कि क्या सस्ते आयात में अचानक हुई भारी वृद्धि ने उनके स्थानीय उद्योगों को संकट में डाला है। इसके जवाब में वे जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों और बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत इन शुल्कों को लागू करते हैं। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता बनाए रखना और घरेलू उत्पादकों को विदेशी निर्माताओं व निर्यातकों के मुकाबले एक समान और न्यायसंगत अवसर प्रदान करना है।
गौरतलब है कि इस जांच के दायरे में आने वाले सभी देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इससे पहले भी भारत अनुचित और सस्ते आयात से निपटने के लिए चीन समेत दुनिया के कई अन्य देशों से आने वाले तमाम उत्पादों पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगा चुका है।
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