किसानों के हित में म.प्र. सरकार का बड़ा फैसला: सोयाबीन उत्पादकों को मिलेगा भावान्तर योजना का लाभ, सीएम मोहन यादव ने कहा – घाटा नहीं होने देंगे
भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए, अब सोयाबीन उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के नेतृत्व में किसानों का कल्याण सर्वोपरि है, और इसी दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए ‘भावान्तर योजना’ लागू करने का निर्णय लिया गया है।
एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा, "हम किसानों को किसी भी परिस्थिति में घाटा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5328 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है।
मुख्यमंत्री ने आगे विस्तार से बताते हुए कहा, "यदि किसी भी कारणवश सोयाबीन एमएसपी से कम कीमत पर बिकता है, तो किसानों के हुए घाटे की भरपाई भावान्तर योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा की जाएगी।" यह निर्णय किसान संघों द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित है, और इस वर्ष सोयाबीन किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा, "किसान पहले की तरह ही मंडियों में अपना सोयाबीन बेचेंगे। यदि विक्रय मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहता है, तो सरकार सीधे तौर पर एमएसपी और वास्तविक विक्रय मूल्य के अंतर की राशि की भरपाई करेगी।"
मुख्यमंत्री यादव ने यह भी बताया कि भावान्तर योजना के तहत किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मंडी में औसत गुणवत्ता वाली कृषि उपज का विक्रय मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित औसत मॉडल भाव से अधिक हो, तो किसान को केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री यादव ने पूर्व के फैसलों को याद दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले भी किसानों को फसल क्षति पर राहत राशि और अन्य सहायता प्रदान की है, जिसमें बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद भी शामिल है। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया, "संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ सदैव खड़ी है।"
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