जूली ने सीएम भजनलाल पर कसा तंज, कहा- प्रदेश का मुखिया पूरी तरह से दिल्ली के ‘रिमोट कंट्रोल’ से नियंत्रित

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जूली ने सीएम भजनलाल पर कसा तंज, कहा- प्रदेश का मुखिया पूरी तरह से दिल्ली के 'रिमोट कंट्रोल' से नियंत्रित
जूली ने सीएम भजनलाल पर कसा तंज, कहा- प्रदेश का मुखिया पूरी तरह से दिल्ली के 'रिमोट कंट्रोल' से नियंत्रित

जयपुर. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नारी शक्ति वंदन कानून को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है. इस संबंध में कांग्रेस नेता जूली ने एक्स के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए कि 2023 का कानून अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? नारी शक्ति वंदन कानून तीन साल पहले पारित हुआ था, फिर भी आज तक इसे लागू न करना सरकार की मंशा को दर्शाता है। जाति जनगणना के बिना ओबीसी महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व से वंचित करना उनके अधिकारों के साथ अन्याय है।

राज्य का मुखिया पूरी तरह से दिल्ली के ‘रिमोट कंट्रोल’ से नियंत्रित होता है. मुख्यमंत्री वहां से दी गई स्क्रिप्ट को बिना अपने विवेक का प्रयोग किए दोहराते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के पास न तो नीति है और न ही नियत.

आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है. जिस पार्टी ने एक सशक्त महिला नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया, वह आज महिला सम्मान की बात कर रही है? क्या एक महिला मुख्यमंत्री की जगह खुद को थोपना बीजेपी का महिलाओं के प्रति असली सम्मान है?

जूली ने एक्स के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह राजस्थान में ‘पर्ची’ पढ़कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं. शायद मुख्यमंत्री को यह याद नहीं है कि यह विधेयक वर्ष 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था, हां, लेकिन सरकार ने इसे लागू करने की मंशा नहीं दिखाई है. 2023 का कानून अब तक क्यों अटका हुआ था? भाजपा की मंशा सिर्फ राजनीतिक लाभ तक ही सीमित है।

भाजपा सरकार पिछले तीन साल से कुम्भकर्णी नींद क्यों सो रही थी?

जब संसद ने वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया था, तो भाजपा सरकार पिछले तीन वर्षों से कुम्भकर्णी नींद क्यों सो रही थी? इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? हमारे नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार मांग कर रहे हैं कि आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. लेकिन बीजेपी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसे ‘परिसीमन’ और ‘जनगणना’ में उलझाकर अनिश्चित काल के लिए अटका दिया है. यह महिलाओं के अधिकारों के साथ सबसे बड़ा धोखा है।’

पीसी:एक्स
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