झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: पलामू टाइगर रिजर्व के 7 गांवों का होगा विस्थापन, 15 लाख और जमीन का मिलेगा मुआवजा
रांची: झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तर कोयल परियोजना के डूब क्षेत्र और पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र (पीटीआर) के मुख्य इलाकों में स्थित 7 गांवों के विस्थापन को मंजूरी दे दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इस फैसले से कुल 780 परिवारों को राहत मिलेगी। प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये और एक एकड़ जमीन का मुआवजा दिया जाएगा।
उत्तर कोयल परियोजना को मिलेगी नई रफ्तार
मंत्रिमंडल ने उत्तर कोयल परियोजना, जिसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है, के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की है। यह परियोजना राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
27 प्रस्तावों पर लगी मुहर, शिक्षा और पर्यावरण पर भी जोर
आज की कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें लातेहार के नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में 3 नए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 116.54 करोड़ रुपये की मंजूरी भी शामिल है। यह निर्णय राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम है।
सारंडा बनेगा वन्यजीव अभ्यारण्य, बनेगी मंत्रियों की समिति
पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रभाग में 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में, क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया गया है। यह समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- एमजीएम के एक हिस्से के ढहने से हुई चार लोगों की मौत के मामले में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- आंध्रप्रदेश में बंधक बनाए गए बोकारो के 13 श्रमिकों को सुरक्षित झारखंड लाया जा रहा है।
यह फैसले राज्य के विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
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