भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों के हित में लिए ये बड़े फैसले, सीएम ने कही ये बात

जयपुर. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए पिछले सवा दो साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। कर्मचारियों को समय पर नियमित पदोन्नति दी जा रही है और ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही. इस दौरान उन्होंने कहा कि आरजीएचएस के तहत पुरुष और महिला कर्मचारियों को अपने माता-पिता या ससुराल वालों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है.

सीएम ने कहा कि बजट वर्ष 2026-27 में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में कई दूरगामी प्रावधान किये गये हैं. पदोन्नति और वेतनमान से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी. साथ ही अधिकारियों को नियम आधारित कार्यशैली से भूमिका आधारित कार्यशैली की ओर ले जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में बहू को भी शामिल करना, एकल महिला कर्मचारियों के लिए 6 चरणों में शिशु देखभाल अवकाश की मंजूरी और महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर बेहतर और तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन की स्थापना जैसे प्रावधान किए गए हैं।

कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए 15 अतिरिक्त पद सृजित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सचिवालय कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2025 में सहायक शासन सचिव स्तर के 15 नये पद सृजित किये गये। इसी क्रम में उन्होंने अधिक से अधिक कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति से लाभान्वित करने के उद्देश्य से 15 और पदों के सृजन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी उन संवर्गों के लिए 2 वर्ष की छूट की घोषणा की गई है, जिन्हें पहले पदोन्नति में छूट नहीं मिल पाई थी। इस क्रम में मुख्य सचिव को सचिवालय सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवश्यकताओं का निर्धारण कर शीघ्र अवगत कराने का निर्देश दिया गया.

पीसी:डीआईपीआर.राजस्थान
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