राजस्व बढ़ाने के नाम पर जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है भाजपा सरकार: डोटासरा

जयपुर. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है. इस संबंध में उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि पिछले ढाई साल में हर मोर्चे पर विफल रही बीजेपी सरकार ने राजस्थान की जनता को कर्ज, टैक्स और आर्थिक अराजकता के दलदल में धकेल दिया है.

महज 2 साल में राजस्थान का कुल कर्ज करीब 20 फीसदी बढ़ गया है. राज्य पर 5.65 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और स्थिति यह है कि 2025-26 में लिया जा रहा नया कर्ज भी विकास के लिए नहीं, बल्कि पुराना कर्ज और उसका ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है. यानी अपने गलत निर्णयों और विफलताओं के कारण “कर्ज जाल” में फंसी भाजपा सरकार कर्ज चुकाने के लिए जनता की जेब पर डाका डाल रही है। लगातार कर्ज में डूबती जा रही सरकार के पास रोजगार, किसानों और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट नहीं है. इसीलिए भाजपा सरकार राजस्व बढ़ाने के नाम पर राजस्थान की जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है, जिससे आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक कार्यों पर टैक्स बढ़ रहा है।

गाड़ी, मकान की रजिस्ट्री और जमीन खरीदना महंगा होता जा रहा है. इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से वसूली में 35 प्रतिशत की वृद्धि है। इसका मतलब यह है कि आपके घर का रजिस्ट्रेशन महंगा करके बीजेपी सरकार आपके लोन का ब्याज चुका रही है. सबसे चिंताजनक सवाल यह है कि जब जीएसटी और खनिज राजस्व लगातार बढ़ रहा है तो वाणिज्य कर विभाग क्यों पीछे है?

सरकार ने प्रत्येक नागरिक के सिर पर लगभग 80,000 रुपये का कर्ज लाद दिया।

डोटासरा ने इस संबंध में आगे कहा कि 2023-24 में वाणिज्यिक कर संग्रह में 23,473 करोड़ रुपये की गिरावट और बाद में केवल मामूली सुधार से स्पष्ट है कि सरकार कर चोरी रोकने, बड़े आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई करने और राजस्व प्रबंधन में सुधार करने में पूरी तरह से विफल रही है। जहां सरकार को व्यापार कर प्रणाली को मजबूत करना चाहिए था, वहीं भाजपा सरकार ने मध्यम वर्ग और आम आदमी की जेब पर हमला करने का आसान रास्ता चुना। आज इस सरकार ने राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के सिर पर लगभग 80,000 रुपये का कर्ज लाद दिया है, जो आने वाले वर्षों में बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगा।

कर्ज लेकर ही अभियान चलाया जा रहा है

कांग्रेस नेता डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार की आर्थिक नीति की सच्चाई यह है कि न विकास, न वित्त व्यवस्था, न राजस्व प्रबंधन, केवल कर्ज लेकर अभियान चलाया जा रहा है और जनता पर बोझ डालकर वसूली की जा रही है.

पीसी:नवभारतटाइम्स.इंडियाटाइम्स

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