आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की नई लहर: क्या भारतीय आईटी सेक्टर के लिए ‘सासपोकैलिप्स’ आ गया है?
जैसे ही एआई की नई लहर उठी, भारतीय सॉफ्टवेयर दिग्गज अचानक खुद को एक बड़े तूफान के बीच पाने लगे। चैटजीपीटी के धमाके के बाद अब एंथ्रॉपिक जैसी कंपनियों के हाई-टेक एआई टूल्स ने बाजार में एक अनकही बेचैनी फैला दी है, जिसका सीधा और कड़ा असर आईटी शेयरों की गिरती कीमतों में नजर आ रहा है।
हालिया घटनाक्रमों के अनुसार, एंथ्रॉपिक ने वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में ऐसे टूल पेश किए हैं, जिन्होंने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। यह डर अब गहराने लगा है कि एआई भविष्य में सॉफ्टवेयर कंपनियों के ‘बिल योग्य घंटे’ (billable hours) और उनके परंपरागत लागत-आधारित मॉडल की नींव हिला सकता है। इसी खौफ के चलते भारत से लेकर वॉल स्ट्रीट तक आईटी शेयरों में भारी बिकवाली का माहौल बना हुआ है।
बाजार के गलियारों में इस हलचल को ‘सासपोकैलिप्स’ (SaaS-pocalypse) का नाम दिया जा रहा है—यानी सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस कंपनियों के लिए किसी प्रलय जैसी स्थिति। निवेशकों के बीच यह धारणा प्रबल हो रही है कि एआई टूल्स के आने से पारंपरिक सॉफ्टवेयर सेवाओं की न सिर्फ मांग घटेगी, बल्कि उनकी कीमतों पर भी जबरदस्त दबाव बनेगा।
इस शोर के बीच जेपी मॉर्गन ने एक सख्त लेकिन संतुलित नजरिया पेश किया है। बैंक का मानना है कि एआई को लेकर निवेशकों की चिंताएं अब शायद हकीकत की सीमाओं को लांघ चुकी हैं। जेपी मॉर्गन की हालिया सीआईओ सर्वे रिपोर्ट ऐसा कोई संकेत नहीं देती कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का कोई अचानक या व्यापक स्तर पर पतन होने वाला है।
बैंक ने 2021 के उस स्वर्ण युग की याद दिलाई, जब क्लाउड और सॉफ्टवेयर कंपनियों को लेकर निवेशकों में जबरदस्त जुनून था और वे ऊंचे वैल्यूएशन पर भी दांव लगा रहे थे। हैरानी की बात है कि आज वही निवेशक करीब 25-30 साल के निचले स्तरों पर इन शेयरों से किनारा कर रहे हैं, जो बाजार के मिजाज में आए नाटकीय बदलाव को दर्शाता है।
इस पूरे डर का मुख्य केंद्र एंथ्रॉपिक का वह कदम है, जिसमें उसने कानूनी सहायता, सेल्स, मार्केटिंग और डेटा एनालिसिस जैसे जटिल कार्यों को ऑटोमेट करने वाले एआई टूल्स पेश किए हैं। इसने निवेशकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सॉफ्टवेयर कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त अब कमजोर होने लगी है।
हालांकि, एंथ्रॉपिक ने यह स्पष्ट किया है कि उनके कानूनी टूल्स किसी भी तरह की ‘कानूनी सलाह’ नहीं देते और अंतिम फैसले से पहले इंसानी विशेषज्ञों की समीक्षा अनिवार्य है। इसके बावजूद, बाजार में छाई घबराहट फिलहाल शांत होती नहीं दिख रही है।
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