अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर मात्र 18 प्रतिशत कर दिया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा दबाव काफी हद तक कम हो गया है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) के फैसलों की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि हालांकि वैश्विक चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हुए इस सफल व्यापारिक समझौते ने भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं।
आरबीआई भी अब आर्थिक रफ्तार को गति देने के लिए आक्रामक रुख अपना रहा है। फरवरी 2025 से अब तक रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत की बड़ी कटौती की जा चुकी है, जो 2019 के बाद का सबसे साहसी कदम है। इससे पहले दिसंबर की बैठक में भी ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कमी की गई थी।
गवर्नर ने आश्वस्त करते हुए कहा, ‘‘दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत विकास और नियंत्रित महंगाई के साथ बेहतर स्थिति में है। वर्तमान में मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर से नीचे है और भविष्य में भी इसके अनुकूल रहने की पूरी उम्मीद है।’’
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