अरुणाचल: सीमांत गांव अब होंगे ‘जीवंत’, खांडू का विकास मंत्र

अरुणाचल में ‘जीवंत ग्राम कार्यक्रम’: दूरस्थ गांवों तक पहुंच रही विकास की रोशनी, सीएम खांडू ने बताया पूरा खाका

अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती गांवों में अब विकास की एक नई बयार बह रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि करते हुए घोषणा की कि केंद्र की महत्वाकांक्षी ‘जीवंत ग्राम कार्यक्रम’ (वीवीपी) इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट के माध्यम से इस परिवर्तनकारी पहल पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने लिखा, “परिवर्तनकारी जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत, अरुणाचल प्रदेश के सुदूर गांव अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं – एक ऐसा कदम जो इन क्षेत्रों के भविष्य को रोशन करेगा।”

कार्यक्रम के पहले चरण के तहत हो रहे कार्यों का विस्तृत खाका प्रस्तुत करते हुए, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 11 सीमावर्ती जिलों में कुल 455 प्राथमिकता वाले गांवों की पहचान विकास कार्यों के लिए की जा चुकी है।

उन्होंने रेखांकित किया कि इन पहलों में 125 गांवों में 1,022 किलोमीटर लंबी 105 सड़कों का निर्माण शामिल है, जो कनेक्टिविटी को नई गति देगा। इसके अतिरिक्त, 156 गांवों को 104.99 करोड़ रुपये की 187 विकास परियोजनाओं से सीधे लाभान्वित किया जाएगा।

राज्य सरकार इन सुदूर इलाकों को रोशन करने के लिए 6,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटें स्थापित कर रही है। साथ ही, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, 50 लघु एवं सूक्ष्म जलविद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री खांडू ने आगे बताया कि इस साल अप्रैल में शुरू हुए कार्यक्रम के दूसरे चरण में 122 अतिरिक्त गांवों को शामिल किया जाएगा। इनमें भारत-म्यांमा सीमा से सटे 67 गांव और भारत-भूटान सीमा से सटे 55 गांव शामिल हैं।

इन क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों की सुविधा मिलेगी, जो दुर्गम रास्तों को सुगम बनाएगी। इसके साथ ही, अत्याधुनिक 4जी दूरसंचार और टीवी कनेक्टिविटी के साथ-साथ बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी साल अप्रैल में वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए ‘जीवंत ग्राम कार्यक्रम-2’ को हरी झंडी दे दी थी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कुल 2,205 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है, जो इस पहल की गंभीरता और बड़े पैमाने पर किए जा रहे निवेश को दर्शाता है।