आर्थिक रफ्तार बढ़ाने को CII का बड़ा दांव: वित्तीय सेक्टर के लिए सुझाए 15 सुधार, NBFC को राहत की मांग

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‘विकसित भारत 2047’ के सपने को रफ्तार देने के लिए सीआईआई ने रखे 15 धमाकेदार वित्तीय सुधारों के प्रस्ताव

उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने देश की वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने के लिए 15 सुधारों का सुझाव दिया है। इनमें बेहतर प्रबंधन वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए स्थायी नकदी सुविधा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण की सीमा बढ़ाने की मांग शामिल है। ये सुझाव ऐसे समय आए हैं, जब सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग’ पर एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है।

इस समिति को छह महीने के भीतर बैंकों, विकास वित्त संस्थानों और एनबीएफसी की दीर्घकालिक पूंजी जरूरतों, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के नियमों और नियामकीय नियमों की समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र मजबूत स्थिति में इस चरण में प्रवेश कर रहा है। बैंकों और एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति अच्छी है और पिछले एक साल में सरकार तथा नियामकों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

बनर्जी ने कहा, ‘‘अब चुनौती ऐसी वित्तीय प्रणाली तैयार करने की है, जो 2047 तक मौजूदा आकार से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए लंबी अवधि की पूंजी के अधिक स्रोत, विकास को गति देने वाले क्षेत्रों तक ऋण की पहुंच और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव के अनुरूप नियमन की जरूरत है। हमारे सुझाव मौजूदा सुधारों को अगले चरण तक ले जाने के उद्देश्य से दिए गए हैं।’’ सीआईआई का अनुमान है कि 2047 तक 26,500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश को करीब 1,06,000 अरब डॉलर की वित्तीय परिसंपत्तियों की जरूरत होगी।

फिलहाल इनका आकार करीब 7,000 अरब डॉलर है। इसके लिए बैंकिंग परिसंपत्तियों की वृद्धि दर को नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर से 3-3.5 प्रतिशत अंक अधिक रखना होगा। उद्योग मंडल ने भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के अपेक्षाकृत छोटे आकार की ओर भी ध्यान दिलाया है।

देश में यह बाजार जीडीपी के करीब 15 प्रतिशत के बराबर है, जबकि चीन में यह 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 80 प्रतिशत से अधिक है। सीआईआई ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण की सीमा प्रति कर्जदार 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया है। एनबीएफसी के लिए सीआईआई ने बेहतर प्रबंधन वाली कंपनियों को स्थायी और नियम-आधारित नकदी तथा पुनर्वित्त सुविधा देने का सुझाव दिया है।

इस सुविधा का लाभ नियमों के अनुपालन, गिरवी रखी जाने वाली संपत्तियों के मानकों और पात्रता शर्तों से जोड़ा जा सकता है। उसने सरफेसी अधिनियम के तहत एनबीएफसी के लिए कर्ज की न्यूनतम सीमा 20 लाख रुपये से घटाकर एक लाख रुपये करने की भी मांग की है, ताकि इस मामले में उन्हें बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के बराबर लाया जा सके। अन्य सुझावों में उचित सुरक्षा उपायों और आपसी आंकड़ा-साझाकरण की शर्तों के साथ एनबीएफसी को ऋण वसूली न्यायाधिकरणों, बड़े कर्ज की केंद्रीय सूचना व्यवस्था और केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्टर तक पहुंच देने की मांग शामिल है।

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देने के लिए सीआईआई ने पेंशन कोष, बीमा कंपनियों और भविष्य निधि कोषों को एए से कम रेटिंग वाले बॉन्ड तथा लंबी अवधि के बॉन्ड में सीमित निवेश की अनुमति देने का सुझाव दिया है। बीमा क्षेत्र में उद्योग मंडल ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बहाल करने की मांग की है। इसके लिए उसने जीएसटी के तहत इन पॉलिसी को कर-मुक्त रखने के बजाय शून्य-दर श्रेणी में रखने का सुझाव दिया है।

अन्य सुझावों में निजी बैंकों में मतदान अधिकार की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की मांग शामिल है। सीआईआई के मुताबिक, इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। निजी बैंकों में मतदान अधिकार बढ़ाने के साथ प्रबंधन संबंधी सुरक्षा उपाय लागू करने का भी सुझाव दिया गया है।

सीआईआई ने खाता एग्रीगेटर व्यवस्था का विस्तार भूमि रिकॉर्ड, ई-मंडी लेनदेन, मनरेगा रिकॉर्ड और राशन कार्ड के आंकड़ों जैसे सार्वजनिक डेटाबेस तक करने का भी सुझाव दिया है। हालांकि, इसके लिए संबंधित लोगों की सहमति से जुड़े सुरक्षा उपाय जरूरी होंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सीआईआई ने सरकारी गारंटी वाले कर्ज के साथ आग, बाढ़, मशीन खराब होने और कारोबार बाधित होने जैसे जोखिमों के खिलाफ बीमा कवर को सामान्य सुविधा बनाने की सिफारिश की है।

उसके अनुमान के मुताबिक, एमएसएमई क्षेत्र में ऋण की कमी 25-30 लाख करोड़ रुपये है। अन्य सुझावों में बीमा कंपनियों और पेंशन कोषों के निवेश की सीमा को तर्कसंगत बनाना, जलवायु वित्त वर्गीकरण को अंतिम रूप देना, एनबीएफसी के लिए नियामकीय नियमों में स्थिरता लाना, निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी के लिए घरेलू संस्थागत निवेश बढ़ाना तथा प्रमाणित स्वचालित वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (केवाईसी) की अनुमति देना शामिल है।


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