तमिलनाडु में मतदाता सूची पर छिड़ा घमासान: सर्वदलीय बैठक में सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, विपक्ष का ‘लोकतंत्र की हत्या’ का आरोप
चेन्नई: तमिलनाडु की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई, जब मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में रविवार को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा तमिलनाडु सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दूसरे चरण का विरोध करना रहा। बैठक में सर्वसम्मति से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले की घोषणा करते हुए तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया का असली मकसद लोगों के मताधिकार को छीनना है। स्टालिन ने जोर देकर कहा, “तमिलनाडु के नागरिकों के वोटिंग अधिकारों पर डाका डालने और लोकतंत्र का गला घोंटने के इरादे से जल्दबाजी में लागू की जा रही SIR के खिलाफ सभी दलों का एकजुट होकर आवाज उठाना हमारा परम कर्तव्य है।”
2026 चुनावों के बाद हो संशोधन की मांग, चुनाव आयोग ने ठुकराई
स्टालिन ने आगे स्पष्ट किया, “मतदाता सूची संशोधन में व्याप्त भ्रम और शंकाओं के चलते, हमारी यह जायज मांग थी कि ये संशोधन 2026 के आम चुनावों के बाद, पर्याप्त समय मिलने पर और बिना किसी बाधा के किए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी इस मांग को अनसुना कर दिया। इसी हताशा में, आज की सर्वदलीय बैठक में हमने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का प्रस्ताव पारित किया है।” मुख्यमंत्री ने बैठक में शामिल हुए 49 दलों का “लोकतंत्र की रक्षा” के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की गई पोस्ट में लिखा, “सर्वदलीय बैठक में भाग लेने वाले और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले 49 दलों के नेताओं का मैं तहे दिल से आभारी हूं। मैं उन दलों से भी अनुरोध करता हूं जिन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया, वे अपनी पार्टियों के भीतर SIR पर चर्चा करें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएं।”
‘अप्रत्यक्ष NRC’: डीएमके का बड़ा आरोप
बैठक में डीएमके नेता आर.एस. भारती ने SIR को “अप्रत्यक्ष रूप से” राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने की चाल करार दिया। उन्होंने कहा, “हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे किसी छिपे हुए एजेंडे के तहत लागू किया जा रहा है। यह साधारण SIR नहीं है। यह अप्रत्यक्ष रूप से NRC की ओर एक कदम है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।” बैठक में अनुपस्थित रहने वाले दलों पर निशाना साधते हुए भारती ने उन्हें “भाजपा का गठबंधन” करार दिया। उन्होंने कहा, “हमें उनकी चिंता नहीं है। वे सभी भाजपा के गठबंधन में हैं, इसीलिए वे नहीं आए।”
‘चुनाव आयोग की मनमानी पर लगेगी रोक’: प्रस्ताव का उद्देश्य
डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा, “अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाए। उसके बाद, वे SIR पर आगे बढ़ सकते हैं। हम यही चाहते थे, और यही हमारे प्रस्ताव का सार है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव आयुक्त SIR प्रक्रिया में अपनी मनमानी न कर सकें।”
इस बीच, तमिलनाडु की राजनीति में SIR को लेकर गरमाई बहस के बीच, राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है।
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