जयपुर. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. गहलोत ने एक्स के माध्यम से कहा कि पूर्व में पारित महिला आरक्षण कानून को रोकने के लिए एनडीए सरकार द्वारा लाया गया विधेयक एक साजिश साबित हुआ है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी सरकार को पहले दिन से पता था कि विपक्ष के समर्थन के बिना यह बिल पारित नहीं हो सकता, फिर भी विपक्षी दलों से बात करने के बाद उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सभी विपक्षी दलों को एक साथ बुलाकर बात करने की बजाय अलग-अलग बात करके उनमें फूट डालने की कोशिश की.
एनडीए सरकार द्वारा बदनीयती से लाया गया यह बिल परिसीमन के लिए भी खतरनाक था.
गहलोत ने कहा कि दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल की आशंकाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बात करनी चाहिए थी, जिससे विश्वास पैदा होता. एनडीए सरकार द्वारा बदनीयती से लाया गया यह बिल परिसीमन के लिए भी खतरनाक था. जिस तरह से असम और जम्मू-कश्मीर में विपक्षी दलों को निशाना बनाकर विधानसभा के लिए परिसीमन किया गया, उसके बाद एनडीए सरकार द्वारा किए गए परिसीमन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता. गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बीच सत्र बुलाकर और विपक्ष के साथ संवादहीनता बनाए रखते हुए बीजेपी ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिससे यह बिल पारित नहीं हो सके और इसका दोष विपक्ष पर मढ़ा जा सके.
पीसी:राजस्थान.एनडीटीवी
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