Haryana News: धनतेरस के पावन पर्व पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों के लिए खुशियों के पिटारे खोल दिए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 21 कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 52 लाख 2,183 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 4,470 करोड़ 77 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि सीधे ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हर घर-हर गृहिणी योजना और दयालु योजना के लाभार्थियों को भी शानदार आर्थिक सहायता पहुंचाई।
समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली और आगामी सभी त्योहारों की आत्मीय शुभकामनाएं दीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मुख्य संकल्प विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ बिना किसी रुकावट के सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाना है।
लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त जारी
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य की 10 लाख 59 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 222 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि सफलतापूर्वक भेज दी गई है। इस नई किस्त को जोड़कर अब तक इस योजना के तहत कुल 13 किस्तों में 2,689 करोड़ 15 लाख रुपये बांटे जा चुके हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि गत 17 सितंबर से इस योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसके तहत इसका दायरा व्यापक बनाते हुए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया है।
35 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ
मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ बताया कि प्रदेश की 15 अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 1,135 करोड़ 21 लाख रुपये की बड़ी राशि जारी की गई है। यह धन सीधे तौर पर 35 लाख 26 हजार 358 जरूरतमंद लाभार्थियों के खातों में जमा कराई गई है। इसके साथ ही, ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ के तहत रसोई गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली राज्य की 6 लाख 5 हजार महिलाओं के खातों में सितंबर माह की 24 करोड़ 25 लाख रुपये की सब्सिडी भी पहुंचाई जा चुकी है। इस प्रकार इस योजना के तहत अब तक कुल 404 करोड़ 46 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है।
दयालु योजना के तहत 5429 परिवारों को आर्थिक सहायता
दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने वाली दयालु योजना पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के जरिए 5,429 परिवारों को 202 करोड़ 99 लाख रुपये की ठोस आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। आज ट्रांसफर की गई राशि को यदि मिला लिया जाए, तो इस बेहद संवेदनशील योजना के तहत अब तक कुल 3,682 करोड़ 83 लाख रुपये की आर्थिक मदद जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा चुकी है।
गांवों और शहरों के विकास के लिए करोड़ों रुपये जारी
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि ग्रामीण विकास कार्यों के लिए राज्य वित्त आयोग के तहत 2,316 करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में अनुदान की पहली और दूसरी किस्त के रूप में 1,158 करोड़ रुपये तुरंत जारी कर दिए गए हैं। यह फंड प्रदेश की सभी 22 जिला परिषदों, 143 पंचायत समितियों और 6,230 ग्राम पंचायतों के खातों में भेज दिया गया है। ठीक इसी प्रकार, शहरी विकास को गति देने के लिए राज्य वित्त आयोग योजना के तहत 2,754 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत आज प्रदेश की नगरपालिकाओं को 1,727 करोड़ 80 लाख रुपये की बड़ी सौगात दी गई है।
मधुमक्खी पालकों को मिलेगा 6.25 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम
कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने मधुमक्खी पालकों के हित में एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने याद दिलाया कि 16 अगस्त 2025 को कुरुक्षेत्र में शहद को ‘भावांतर भरपाई योजना’ में शामिल करने का जो वादा किया गया था, उसके तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। अब मधुमक्खी पालन को मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं से पूर्ण सुरक्षा देने के लिए इसे ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के दायरे में भी ले लिया गया है। इसके तहत मधुमक्खी पालकों को केवल 50 रुपये प्रति कॉलोनी और प्रति बॉक्स प्रीमियम देना होगा, जिसके एवज में उन्हें 6 लाख 25 लाख रुपये तक का भारी-भरकम बीमा क्लेम प्राप्त हो सकेगा।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी
उत्सव के इस माहौल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में पूरे 3 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। यह संशोधित बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी, जिससे अब डीए और डीआर की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 63 प्रतिशत पर पहुंच गई है। सरकार के इस उदार फैसले से राज्य के लगभग 2 लाख 78 हजार नियमित कर्मचारियों और करीब 2 लाख 60 हजार पेंशनभोगियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है।
हरियाणा में 43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद
अन्नदाताओं की मेहनत का पूरा सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने धान खरीद के ताजा आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि बीते 29 सितंबर से राज्य की 278 मंडियों में शुरू हुई धान की यह खरीद प्रक्रिया 15 नवंबर तक अनवरत जारी है। मंडियों में कॉमन धान की खरीद 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान की खरीद 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि 5 नवंबर तक मंडियों में 48 लाख मीट्रिक टन धान की बंपर आवक हो चुकी है, जिसमें से 43 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद की जा चुकी है और इसके एवज में अब तक 2 लाख 88 हजार 102 किसानों के खातों में 9,880 करोड़ रुपये की सम्मानजनक राशि जारी की जा चुकी है।
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